
24 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट कहा कि “विकसित भारत @2047” का सपना तब ही साकार होगा, जब समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 100% दिव्यांगजनों को कौशलयुक्त बनाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाकर तत्काल क्रियान्वयन करें।
◼️ पेंशन मामलों का होगा त्वरित समाधान
मुख्यमंत्री ने वृद्धजनों और दिव्यांगों के लंबित पेंशन प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के साथ इस कार्य को प्राथमिकता दी जाए ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर उनका हक मिल सके। उन्होंने चेताया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रितों के कल्याण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
◼️ पुनर्वास और प्रशिक्षण पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धाश्रमों, दिव्यांग संस्थाओं और पुनर्वास केंद्रों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाए। दिव्यांगजनों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाए ताकि वे स्व-रोजगार से जुड़कर समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
◼️ एक साल में 6671 दिव्यांगों को मिले उपकरण
बैठक में बताया गया कि बीते एक वर्ष में प्रदेशभर में 137 विशेष स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 7669 दिव्यांगजनों की जांच की गई, जिनमें से 6671 को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण वितरित किए गए। इससे उनके जीवन में आशा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है।
???? तृतीय लिंग समुदाय को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने तृतीय लिंग समुदाय के पंजीयन की प्रक्रिया तेज करने और उन्हें राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। साथ ही दिव्यांगजनों के UDID पंजीयन और मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र प्रक्रिया को भी गति देने पर बल दिया।
◼️ महिला-बच्चों के पुनर्वास के निर्देश
समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर मिलने वाले बेघर, घुमंतू, दिव्यांग, बच्चे और महिलाएं यदि पुनर्वास की आवश्यकता में हों, तो तत्काल पुनर्वास केंद्रों तक पहुंचाने की ठोस व्यवस्था की जाए। साथ ही विभागीय हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभांवित हो सकें।
◼️ योजना समीक्षा व भविष्य की रूपरेखा
बैठक में कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना, सामर्थ्य विकास योजना, निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय निःशक्तजन पुनर्वास कार्यक्रम और विभिन्न पेंशन योजनाओं की गहन समीक्षा की गई और उनके क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
◼️ बैठक में ये रहे उपस्थित
इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, समाज कल्याण सचिव श्री भुवनेश यादव, संचालक श्रीमती रोक्तिमा यादव सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।