20 अप्रैल 2023। राज्य सरकार ने भारतीय सेना के सैनिकों को शौर्य अलंकरण एवं युध्द सेवा मेडल मिलने पर उन्हें भूमि के बदले दी जाने वाली राशि में वृध्दि कर दी है और मासिक अनुदान देेने का प्रावधान खत्म कर दिया है। ज्ञातव्य है कि बारह साल पहले 28 फरवरी 2011 को प्रावधान किया गया था कि शौर्य अलंकरण श्रृंखला के अंतर्गत भूमि के एवज में परमवीर चक्र हेतु 20 लाख रुपये एवं मासिक अनुदान 5 हजार रुपये, अशोक चक्र हेतु 20 लाख रुपये एवं मासिक अनुदान 4 हजार रुपये, महावीर चक्र हेतु 12 लाख रुपये एवं मासिक अनुदान 4 हजार रुपये, कीर्ति चक्र हेतु 12 लाख रुपये एवं मासिक अनुदान ढाई हजार रुपये, वीर चक्र हेतु 8 लाख रुपये एवं मासिक अनुदान ढाई हजार रुपये एवं शौर्य चक्र हेतु 8 लाख रुपये एवं मासिक अनुदान डेढ़ हजार रुपये दिये जायेंगे। इसी प्रकार, युध्द सेवा मेडल श्रृंखला के अंतर्गत भूमि के एवज में सर्वोत्तम युध्द सेवा हेतु 1 लाख 45 हजार रुपये, उत्तम युध्द सेवा मेडल हेतु 1 लाख 40 हजार रुपये, सेना-नौ सेना-वायु सेना मेडल हेतु 50 हजार रुपये एवं मेंशन इन डिस्पेचेज हेतु 12 हजार रुपये का प्रावधान किया गया था तथा इसमें कोई मासिक अनुदान नहीं दिया जाता था।
परन्तु अब शौर्य अलंकरण श्रृंखला में भी मासिक अनुदान का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब शौर्य अलंकरण श्रृंखला के अंतर्गत भूमि के एवज में परमवीर चक्र हेतु 1 करोड़ रुपये, अशोक चक्र हेतु 1 करोड़ रुपये, महावीर चक्र हेतु 75 लाख रुपये, कीर्ति चक्र हेतु 75 लाख रुपये, वीर चक्र हेतु 50 लाख रुपये, एवं शौर्य चक्र हेतु 50 लाख रुपये दिये जायेंगे। इसी प्रकार, युध्द सेवा मेडल श्रृंखला के अंतर्गत सर्वोत्तम युध्द सेवा मेडल, उत्तम युध्द सेवा मेडल तथा युध्द सेवा मेडल में राशि दिये जाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है और अब सिर्फ सेना-नौ सेना-वायु सेना मेडल एवं मेंशन इन डिस्पेचेज हेतु 25-25 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी

सैनिकों को शौर्य अलंकरण एवं युध्द सेवा मेडल में भूमि के बदले मिलने वाली राशि में वृध्दि की
Place:
भोपाल 👤By: prativad Views: 1007
Related News
Latest News
- सीएम डॉ. यादव ने दिए निर्देश, कहा- गुरु पूर्णिमा से पहले करें सांदीपनि विद्यालयों का लोकार्पण
- आयुष्मान भारत योजना में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय सम्मान
- SpaceX बन सकती है पेंटागन की अगली बड़ी AI सर्विस प्रोवाइडर, अरबों डॉलर की डील पर बातचीत
- असंभव को सीएम डॉ. मोहन ने किया संभव, UCC को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें लिव-इन के लिए क्या हैं शर्तें?
- सीएम डॉ. मोहन का 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' विजन विकास को दे रहा नई दिशा, जनता को ला रहा करीब
Latest Posts















