🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

देश में बांस मिशन द्वारा 2209 शिल्पियों का किया कौशल उन्नयन

👤
prativad
👁 957 व्यूज
📍 भोपाल
देश में बांस मिशन द्वारा 2209 शिल्पियों का किया कौशल उन्नयन
11 मई 2023। राज्य के वन विभाग के अंतर्गत कार्यरत बांस मिशन ने अब तक 2209 परम्परागत शिल्पियों का कौशल उन्नयन किया है जिसमें लगभग 80 प्रतिशत शिल्पी अजाजजा वर्ग के हैं। यह जानकारी अजाजजा युवाओं के लिये स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में नवीन अवसर के संबंध में औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग को वन

विभाग ने एक रिपोर्ट में दी है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि परम्परागत बांस शिल्पियों (वंशकार) के लिये रियायती दरों पर बांस का प्रदाय किया जाता है और वन विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों जैसे वानिकी कार्य, तेंदूपत्ता/वनोपज संग्रहण, वनोपज विदोहन, मनरेगा योजना में बांस रोपण में संलग्र अकुशल/अर्ध कुशल श्रमिक वनों के निकट निवासत अजाजजा वर्ग से होते हैं।

इसी प्रकार, वानिकी कार्यों से प्राप्त लाभांश/वनोपज संग्रहण बोनस का लाभ भी मुख्य रुप से अजाजजा वर्ग को प्राप्त होता है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र/राज्य सरकार से अनुसूचित जाति सेंगमेंट में 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति सेगमेंट में 21 प्रतिशत बजट आवंटन प्राप्त होता है तथा इसी सेगमेंट कोड अनुसार बजट का उपयोग किया जाता है।


- डॉ. नवीन जोशी



Madhya Pradesh, प्रतिवाद समाचार, प्रतिवाद, MP News, Madhya Pradesh News, <br />
Hindi Samachar, prativad.com

Tags :