3 अगस्त 2023। राज्य ब्यूरो। शासकीय कर्मियों के महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता में वृद्धि के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी एकमुश्त वृद्धि के आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है। जारी आदेश में पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कर्मचारी हित में की गई घोषणाएं अब पूरी हो गई है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से सातवें वेतनमान के अनुसार दिए जा रहे 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत वृद्धि करते हुए 42 प्रतिशत किया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि एक जुलाई 2023 से दी जाएगी। इसी प्रकार छठवां वेतनमान के अनुरूप एक जुलाई 2023 से दिए जा रहे 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता में नौ प्रतिशत वृद्धि करते हुए 221 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई 2023 से देय होगा।

वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पुनरीक्षित दरें स्वीकृत की गई है। राज्य शासन के कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी के रायपुर व दुर्ग, भिलाई नगर के लिए नौ प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।

सी श्रेणी के शहरों बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़ चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा तथा जांजगीर के लिए छह प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा। अन्य क्षेत्रों के लिए छह प्रतिशत तथा दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालय में 27 प्रतिशत गृह भाड़ा दिया जाएगा।

संविदा कर्मियों के वेतन में एकमुश्त वृद्धि
विभिन्न पदों पर संविदा कर्मियों के वेतन में एकमुश्त वृद्धि की गई। यह वृद्धि एक जुलाई 2023 से प्रभावशील होंगी। संविदा नियुक्ति के पद के पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन मेट्रिक 01 से 16 लेवल तक के कर्मियों के मासिक एकमुश्त संविदा वेतन 14,400 से लेकर 1,19,715 रुपये तक एकमुश्त वेतन निर्धारित किया गया है।

पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की पुनरीक्षित दरें लागू की गई है। राज्य के पेंशनर व परिवार पेंशनरों को 7वें वेतनमान के अनुसार अब 38 प्रतिशत तथा 6वें वेतनमान के पेंशनरों को 212 प्रतिशत महंगाई राहत दिया जाएगा। नए दरें एक जुलाई 2023 से दी जाएगी।





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