20 अगस्त 2023। मध्य प्रदेश ने मजदूरों के लिए 22 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, जो इसे भारत में सबसे अधिक योजनाएं चलाने वाला राज्य बनाती है। इन योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रम सेवा पोर्टल काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना, जो श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, मध्य प्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजना है। इस योजना में अब तक 5 लाख 25 हजार मजदूरों को 4917 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए कई अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं, जिनमें शामिल हैं:
श्रमिकों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
श्रमिकों के लिए शिक्षा पुरस्कार योजना
श्रमिकों के लिए रियायती मूल्य पर कापी वितरण योजना
श्रमिकों के लिए कन्या विवाह सहायता योजना
श्रमिकों के लिए कल्याणी सहायता योजना
मुख्यमंत्री जन-कल्याण प्रसूति सहायता योजना
कक्षा दसवीं और 12 वीं के लिए सुपर-5000 योजना
सायकिल और उपकरण खरीदने के लिए अनुदान योजना
उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना
श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना
अनुग्रह सहायता योजना

श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में भी मजदूरों को लाभ मिल रहा है. इन योजनाओं में शामिल हैं:
वित्तीय वर्ष 2022 में श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 6646 श्रमिकों को 4 करोड़ 30 लाख 67 हजार रुपये की सहायता दी गई।
चालू वित्त वर्ष में अब तक मंडल की विभिन्न योजनाओं में 2043 मजदूरों को एक करोड़ 41 लाख 18 हजार रुपये की सहायता दी गई है।
इन योजनाओं के प्रारंभ से अब तक 5 लाख 86 हजार मजदूरों को रू. 35 करोड़ 77 लाख की सहायता दी गई।
मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से 2008-09 से 2022-23 तक 17 हजार 274 श्रमिकों को 8 करोड़ 55 लाख रूपये की सहायता दी गई।

मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार मंडल में दर्ज सभी कामगारों को सहायता दी जा रही है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में मंडल की विभिन्न योजनाओं में 34500 निर्माण श्रमिकों को 275 करोड़ का लाभ दिया गया। योजनाओं के प्रारंभ से अब तक 40 लाख 17 हजार हितग्राहियों को 2592 करोड़ रुपए के हितलाभ दिए गए।

मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए कई सुविधाएं भी प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं:

ओवरटाइम के लिए श्रमिकों की सहमति जरूरी है।
श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ता दिया जाता है।
श्रमिकों को नियम अनुसार समय-सीमा में वेतन का भुगतान किया जाता है।
कामगारों का स्वास्थ्य नियमित परीक्षण कराया जाता है।
मध्य प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार नई योजनाएं शुरू कर रही है ताकि श्रमिकों को बेहतर जीवनयापन मिल सके।