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डिजिटल मीडिया पर सूचना युद्ध: लोकतंत्र के लिए एक बढ़ता खतरा

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 3751

भोपाल: 22 अक्टूबर 2023। हाल के वर्षों में, सूचना युद्ध दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख खतरा बन गया है, और भारत कोई अपवाद नहीं है। सूचना में हेराफेरी करके और दुष्प्रचार फैलाकर, अभिनेता कलह बो सकते हैं, संस्थानों में विश्वास को कमजोर कर सकते हैं और जनता की राय को प्रभावित कर सकते हैं।

डिजिटल मीडिया इस नए प्रकार के युद्ध में एक प्रमुख युद्धक्षेत्र बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से, गलत सूचना फैलाने, फर्जी समाचार बनाने और विभाजनकारी आवाजों को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

भारत में डिजिटल मीडिया पर सूचना युद्ध के उपयोग को हाल की कई घटनाओं में दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए, 2019 के आम चुनाव के दौरान, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए फर्जी समाचारों का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की खबरें थीं। एक मामले में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का एक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था। वीडियो में गांधी को हिंदुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था। बाद में वीडियो फर्जी पाया गया, लेकिन इसे पहले ही व्यापक रूप से साझा किया जा चुका था और इसमें मतदाताओं को प्रभावित करने की क्षमता थी।

सूचना युद्ध का उपयोग चुनावों तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग कलह बोने और संस्थानों में विश्वास को कमजोर करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षों में, भारत में धार्मिक तनाव को बढ़ाने के लिए फर्जी समाचारों का उपयोग किए जाने के कई हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए हैं। एक मामले में, एक फर्जी समाचार कहानी में दावा किया गया था कि एक मुस्लिम भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया था। बाद में कहानी गलत पाई गई, लेकिन इसने पहले ही विरोध और हिंसा को जन्म दे दिया था।

सूचना युद्ध का उदय भारतीय लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमें खतरे के बारे में जागरूक होने और उसका मुकाबला करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। इसमें जनता को दुष्प्रचार के खतरों के बारे में शिक्षित करना, स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना और गलत सूचना फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना शामिल है।

भारत सरकार ने सूचना युद्ध के खतरे को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। 2021 में, सरकार ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की। एफसीयू फर्जी समाचारों और गलत सूचनाओं का पर्दाफाश करने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, सूचना युद्ध के खतरे का मुकाबला करने के लिए और अधिक करने की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने डिजिटल मंचों पर सूचना सत्यनिष्ठा की वृद्धि के लिए तैयार की गई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट को जारी करते हुए कहा है कि देशों को, ऑनलाइन मंचों पर नफ़रत और झूठ के फैलाव से उत्पन्न गम्भीर वैश्विक नुक़सान से निपटने की ज़रूरत है।

यूएन महासचिव ने कहा है कि स्वयं जनित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के त्वरित विकास से उत्पन्न सम्भावित जोखिम के बारे में ख़तरे की घंटी से, डिजिटिल प्रौद्योगिकियों द्वारा पहले ही पहुँचाई गई क्षति को कम करके नहीं आँका जा सकता।

इन प्रौद्योगिकियों ने ऑनलाइन मंचों पर नफ़रत फैलाने के साथ-साथ, दुस्सूचना और दुष्प्रचार फैलाए हैं।

इस नीति-पत्र में तर्क दिया गया है कि डिजिटल मंच, प्रयोक्ताओं द्वारा साझा की जाने वाली सूचना की शुद्धता, निरन्तरता और विश्वसनीयता बरक़रार रखने में महत्वपूर्ण कारक साबित होने चाहिए।

वही यूएन प्रमुख ने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना में लिखा है, 'मेरी आशा है कि ये नीति-पत्र सूचना सत्यनिष्ठा को मज़बूत करने में, दिशा-निर्देशक कार्रवाई की ख़ातिर एक स्वर्णिम मानक उपलब्ध कराएगा।'

नागरिक समाज संगठनों को भी सूचना युद्ध का मुकाबला करने में भूमिका निभानी है। ये संगठन जनता को दुष्प्रचार के खतरों के बारे में शिक्षित करने में मदद कर सकते हैं और गलत सूचना फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए भी काम कर सकते हैं।

इन कदमों को उठाकर, हम भारतीय लोकतंत्र को सूचना युद्ध के खतरे से बचाने में मदद कर सकते हैं।


- दीपक शर्मा
email: prativad@gmail.com

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