17 जून 2025। मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों-अधिकारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई। इस ऐतिहासिक फैसले से पिछले 9 वर्षों से रुके प्रमोशन का रास्ता आखिरकार खुल गया है। अब करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस नई नीति से न सिर्फ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि करीब 2 लाख नए पदों पर भर्ती का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इससे विभागीय कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।
🔷 नई प्रमोशन नीति के प्रमुख बिंदु:
आरक्षण सुनिश्चित: अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 20% आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान।
न्यायालयीय निर्देशों का पालन: उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के सभी आदेशों को ध्यान में रखते हुए विधि विभाग ने यह नीति तैयार की है।
सीनियरिटी और मेरिट आधारित प्रमोशन:
प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए 'मेरिट कम सीनियरिटी' का आधार।
अन्य श्रेणियों में वरिष्ठता और योग्यता का संतुलन रखा गया है।
चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को राहत: इस श्रेणी में अंक व्यवस्था नहीं होगी, केवल उपयुक्तता के आधार पर प्रमोशन मिलेगा।
आंशिक सेवा को पूर्ण माना जाएगा: साल में आंशिक सेवा को भी पूर्ण वर्ष की सेवा माना जाएगा। छह माह की CR (गोपनीय प्रतिवेदन) पर्याप्त मानी जाएगी।
छोटे-मोटे मामलों में प्रमोशन नहीं रुकेगा: कारण बताओ नोटिस या सामान्य अनुशासनात्मक मामलों के चलते प्रमोशन नहीं रोका जाएगा।
रिक्त पदों पर पदोन्नति का प्रावधान: यदि कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर गया है, तो उसके पद पर प्रमोशन किया जा सकेगा।
🔷 इस साल से लागू होगी नई नीति
सरकार की घोषणा के मुताबिक, इस नई नीति के तहत प्रमोशन की प्रक्रिया इसी साल से ही शुरू कर दी जाएगी। पदोन्नति समिति की बैठक बुलाकर चयन सूची तैयार की जाएगी, जिसमें अग्रिम डीपीसी (Departmental Promotion Committee) के प्रावधान भी शामिल हैं।
🔷 युवाओं के लिए नई नौकरियों का द्वार
प्रमोशन के चलते बड़ी संख्या में निचले पद खाली होंगे, जिससे युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों के नए अवसर खुलेंगे। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि इससे करीब 2 लाख पदों पर नियुक्ति संभव होगी, जिससे सरकारी महकमों में कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
लोक सेवा पदोन्नति नीति 2025 न केवल वर्षों से अटके प्रमोशन की समस्या का समाधान है, बल्कि यह लाखों सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने वाली पहल भी है। साथ ही इससे सरकारी तंत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ प्रारंभ हुई।@DrMohanYadav51 #CMMadhyaPradesh #MadhyaPradesh pic.twitter.com/bBPm0ZrF04
— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) June 17, 2025
