94,234 मेधावी छात्रों को 235 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर, अगले वर्ष से सीधे मिलेंगे अपडेटेड लैपटॉप
4 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को 'लैपटॉप प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत राज्य भर के 94,234 मेधावी विद्यार्थियों को 235 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। यह राशि 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप क्रय के लिए दी गई है।
राज्य स्तरीय यह समारोह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से 15 टॉप विद्यार्थियों को प्रतीकस्वरूप लैपटॉप वितरित कर प्रोत्साहित किया और उनके साथ सेल्फी लेकर उत्साहवर्धन भी किया।
"शिक्षा ही आधार है उज्जवल भविष्य का" — मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा,
"हमारी सरकार का विकास मंत्र है— सबको शिक्षा। केवल शिक्षा नहीं, बल्कि छात्रों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से जोड़कर उन्हें प्रतिस्पर्धी युग के लिए तैयार करना हमारा संकल्प है।"
उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से पात्र छात्रों को 25,000 रुपये की राशि की बजाय सीधे अपडेटेड और उच्च गुणवत्ता वाले लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे।
15 साल में 4.32 लाख छात्रों को मिला लाभ, 1080 करोड़ की लागत
2009 में आरंभ हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख 32 हजार से अधिक छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है, जिस पर सरकार 1080 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। इस वर्ष छात्रों में 60% बेटियाँ और 40% छात्र हैं — यह दर्शाता है कि प्रदेश की बेटियाँ हर चुनौती को पार कर रही हैं।
सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निजी स्कूलों से बेहतर
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 52% रहा जबकि निजी स्कूलों का 48%। इस बार शासकीय स्कूलों के 49,000 और निजी स्कूलों के 44,000 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए।
अब पढ़ाई के साथ तकनीकी दक्षता भी
डॉ. यादव ने कहा,
"लैपटॉप कोई साधारण यंत्र नहीं, बल्कि यह आधुनिक युग में सफलता की कुंजी है। इसके माध्यम से विद्यार्थी नई विधाएं, कौशल और सोच को आत्मसात कर पाएंगे।"
उन्होंने यह भी जोड़ा कि छात्रों को कापी-किताबें, गणवेश, साइकिल, स्कूटी जैसे संसाधनों के साथ अब लैपटॉप भी मुहैया कराया जा रहा है जिससे उनकी शिक्षा डिजिटल और समकालीन बन सके।
उच्च शिक्षा में भी सरकार का संपूर्ण सहयोग
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नीट या जेईई जैसी परीक्षाएं पास करने वाले मेधावी विद्यार्थियों की पूरी फीस राज्य सरकार वहन कर रही है, जिसमें मेडिकल शिक्षा की 80 लाख रुपये तक की लागत शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 के अंत तक प्रदेश में 36 मेडिकल कॉलेज होंगे, और लक्ष्य है कि अगले दो वर्षों में यह संख्या 50 तक पहुँचे।
अंगदान करने वालों को मिलेगा सम्मान, राज्य स्तर पर गार्ड ऑफ ऑनर
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि अंगदान या देहदान करने वालों को 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय समारोहों में सम्मानित किया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा।
डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे शासन की पारदर्शिता और गति में क्रांतिकारी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि पहले 2013 तक ऐसी योजनाओं में पारदर्शिता का अभाव था, जो अब खत्म हो चुका है।
इन 15 टॉपर्स को मंच से मिला लैपटॉप
कार्यक्रम में जिन विद्यार्थियों को मंच से लैपटॉप मिले, उनमें शामिल हैं:
प्रियल द्विवेदी (मैहर, 492 अंक)
हर्ष पाण्डे (सतना, 490 अंक)
अंकुर यादव (रीवा, 489 अंक)
हिना देवी (शहडोल, 488 अंक)
निशु पंडित (भोपाल, 487 अंक)
गर्गी अग्रवाल (दमोह, 484 अंक)
दीपिका सिंह (सतना, 483 अंक)
योग्यता टंक (भिंड, 478 अंक)
(अन्य नाम सूची में शामिल हैं)
छात्रों की प्रतिक्रियाएँ: मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद
भोपाल की छात्रा नीशू पंडित ने कहा,
"मैंने 97% अंकों के साथ मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किया है। यह राशि मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर सकूंगी।"
वहीं, छात्र प्रांजल कुशवाह ने कहा,
"मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया यह लैपटॉप मेरी ऑनलाइन पढ़ाई और CA की तैयारी में बहुत सहायक होगा।"
अतिरिक्त घोषणाएँ और वक्तव्य:
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा,
"ऐसा पहली बार हुआ है कि जुलाई के पहले सप्ताह में ही राशि वितरित की गई। पुस्तकें भी समय पर उपलब्ध कराई गई हैं।"
जनजातीय मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा,
"प्रत्येक संभाग में जनजातीय छात्रों के लिए 100-सीटर छात्रावास हेतु 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।"
