जन विश्वास 2.0 बिल में 13 विभागों के 45 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित
24 जुलाई 2025। मध्यप्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में सरकार कम से कम 15 विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है। इनमें से छह विधेयकों को सत्र में पेश किया जाना लगभग तय माना जा रहा है, जबकि अन्य विधेयकों पर अभी अंतिम सहमति बनना बाकी है। विधि विभाग ने सभी 15 प्रस्तावित विधेयकों की कानूनी समीक्षा पूरी कर ली है, जिनमें से चार विधेयकों को राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी भी मिल गई है।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों और विधेयकों की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं।
ये विधेयक हैं चर्चा में
वाणिज्यिक कर विभाग के तीन विधेयक: दो पंजीकरण से संबंधित और एक GST से जुड़ा।
वित्त विभाग का एक विनियोग विधेयक।
श्रम विभाग का एक विधेयक।
उच्च शिक्षा विभाग विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव ला रहा है।
जन विश्वास 2.0 विधेयक भी एजेंडे में
राज्य सरकार 'जन विश्वास 2.0' विधेयक पर भी कार्य कर रही है, जिसके तहत 13 विभागों से जुड़े 45 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। हालांकि यह विधेयक अभी वरिष्ठ सचिवों की समिति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है और सत्र में पेश किया जाना संदिग्ध है।
फिर टल सकते हैं ये अहम बिल
अग्नि सुरक्षा विधेयक और आदर्श किरायेदारी विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक एक बार फिर सत्र में पेश नहीं हो पाएंगे। सूत्रों के अनुसार, अग्नि सुरक्षा बिल में प्रस्तावित अग्नि नियंत्रण मुख्यालय के महंगे प्रावधान और लगातार संशोधन सुझावों के चलते प्रक्रिया अटकी हुई है।
