कैबिनेट बैठक: शिक्षा गुणवत्ता अभियान, कलाकारों की पेंशन में बढ़ोतरी और औद्योगिक नीति में बड़े फैसले

14 मई 2025 — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में शिक्षा, कला-संस्कृति, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में गुणवत्ता व पारदर्शिता बढ़ाना है।

1. 'मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान' शुरू होगा
राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई पहल — 'मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान' शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत:

विद्यालयों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा और गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग होगी।

कमजोर स्कूलों की नियमित मॉनीटरिंग विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा की जाएगी।

पालक-शिक्षक बैठकें (PTM) नियमित होंगी।

कमजोर स्कूलों के शिक्षकों को मॉडल स्कूलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाएगा।

स्कूल शिक्षा विभाग इस अभियान के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा।

2. कलाकारों और साहित्यकारों को अब ₹5000 मासिक पेंशन
राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और साहित्यकारों के लिए राहत भरा फैसला लिया है:

मासिक पेंशन ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दी गई है।

इससे लगभग 162 कलाकारों को सीधा लाभ होगा।

वार्षिक व्यय ₹38.88 लाख से बढ़कर ₹97.20 लाख हो जाएगा।

यह योजना 1986 में शुरू हुई थी, जिसकी पेंशन राशि पहली बार 12 साल बाद बढ़ाई गई है।

3. औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियमों में संशोधन
प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे:

भूमि आवंटन प्रक्रिया होगी और अधिक पारदर्शी और सरल।

लैंड बैंक, औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य भूखंडों के आवंटन में निवेशकों को सुविधा होगी।

4. नई औद्योगिक नीति 2024-30 में बड़े संशोधन
राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में कई रोजगारोन्मुखी और निवेश प्रोत्साहन उपाय शामिल किए गए हैं:

✅ स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों को अनुदान
✅ हाइटेक खेती (हाइड्रोपोनिक, ऐयरोपोनिक) को मिलेगा प्रोत्साहन
✅ खेल अकादमी व निजी प्रशिक्षण केंद्रों को बढ़ावा
✅ गुणवत्ता युक्त निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को समर्थन
✅ सभी विकासखंडों में ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर को मान्यता
✅ बस्तर और सरगुजा में होटल व रिसॉर्ट निवेश की सीमा कम
✅ टेक्सटाइल उद्योग को 200% तक प्रोत्साहन
✅ नई लॉजिस्टिक नीति से छत्तीसगढ़ बनेगा लॉजिस्टिक हब
✅ दिव्यांगजनों की परिभाषा विस्तारित, अधिक योजनाओं का लाभ मिलेगा
✅ रक्षा, एयरोस्पेस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए विशेष पैकेज
✅ ‘प्लग एंड प्ले फैक्ट्री’ की अवधारणा को बढ़ावा
✅ सीबीएसई स्कूल और मिनी मॉल को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया — नगरीय क्षेत्र और आसपास के 10 किमी तक के दायरे में।