भोपाल: राज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अपनाते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्प पत्र 2023 को आत्मसात किया है।
20 दिसंबर 2023। बुधवार को कांग्रेस विधायकों द्वारा लगातार किए जा रहे व्यवधान के बीच राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा में भाषण दिया। कांग्रेस विधायक खासकर रामनिवास रावत, बाला बच्चन आदि राज्यपाल के भाषण के बीच में ही बोलने लगे।
कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की कि राज्यपाल के भाषण में लाडली बहना का कोई जिक्र नहीं था। राज्यपाल ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन के माध्यम से जनता के जीवन में बदलाव का मिशन पूरी तरह सफल हुआ है। राज्यपाल ने कहा कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को अपनाते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्प पत्र 2023 को आत्मसात किया है।
राज्यपाल ने जब कहा कि संकल्प पत्र 2023 मध्य प्रदेश की जनता को पीएम मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश बनाने का विजन डॉक्यूमेंट है तो कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने उन्हें टोकते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराने की कोशिश की।
राज्यपाल ने कहा कि सरकार पिछले 7 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को 45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने और 20 लाख करोड़ रुपये का निवेश करके प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने राज्य द्वारा कृषि क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करने, आदिवासी गौरव दिवस मनाए जाने, आदिवासी क्षेत्रों में चलाए जा रहे एंटी सिकल सेल एनीमिया मिशन आदि का भी जिक्र किया। 22 से अधिक लोगों के खातों में 220 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान हस्तांतरित किया गया है। इस योजना के तहत लाखों महिला लाभार्थी हैं, जिनमें 450 रुपये में गैस रिफिल की जाती है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा भाषण में पीएम मोदी की सराहना की, कांग्रेस ने टोका 'लाडली बहना' गायब
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
Views: 997
Related News
Latest News
- कैंसर 'हमारा नया कोविड है' - फाइजर सीईओ
- किसान ने ₹2.5 लाख प्रति किलोग्राम कीमत वाले आमों की सुरक्षा के लिए Z+ स्तर की सुरक्षा तैनात की
- पीथमपुर में होगा यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण, एमपी हाईकोर्ट में केन्द्र सरकार ने पेश किया जवाब
- एक कंपनी जो आपके मल के लिए 40 हजार रुपये का ऑफर कर रही, यानी सालाना 1.5 करोड़ रुपये
- मप्र: राज्य ई-कैबिनेट शुरू करने के लिए तैयार; मंत्रियों को एजेंडा ऑनलाइन प्राप्त होगा