13 फरवरी 2024। मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सोमवार को अंतरिम बजट यानी लेखानुदान विधानसभा में पेश किया था। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28% जीएसटी लगाने का विधेयक पारित हो गया है।

मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28% जीएसटी लगेगा।
विधेयक पारित होने के बाद यह कानून बन गया है।
कांग्रेस ने विधेयक का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया।
सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की लत न लगे, इसके लिए ही जीएसटी लगाने का फैसला किया है।

सोमवार को मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अंतरिम बजट यानी लेखानुदान विधानसभा में पेश किया था।
इस दौरान ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने का विधेयक भी पेश किया गया।
कांग्रेस विधायकों ने इस विधेयक का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार जुआ-सट्टा को वैधता देने जा रही है।
वित्तमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की लत न लगे, इसके लिए ही जीएसटी लगाने का फैसला किया है।
कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया और नारेबाजी की। इस बीच सदन में विधेयक पारित हो गया।

विधानसभा में विनियोग विधेयक 2024 भी सदन में पास हो गया।
कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद शासकीय विधेयक लाने की कार्यवाही शुरू हुई।
42 विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए थे।
स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधानसभा में कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है।
चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को मर्ज किया जा रहा है।

ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगाने के फैसले को लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया है।
कुछ लोगों का कहना है कि इससे सरकार को राजस्व मिलेगा, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इससे ऑनलाइन गेमिंग महंगी हो जाएगी और लोग इसे कम खेलेंगे।
यह देखना बाकी है कि यह फैसला ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पर क्या प्रभाव डालता है।