🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

प्रदेश में लागू हुआ मेंटल हेल्थ केयर कानून

👤
DD
👁 1603 व्यूज
📍 Bhopal
प्रदेश में लागू हुआ मेंटल हेल्थ केयर कानून
राज्य स्तर पर किया अथारिटी का गठन, संभाग स्तर पर बोर्ड भी बनेंगे
20 सितंबर 2020। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के वर्ष 2017 में बने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट तथा वर्ष 2018 में बने नियमों को लागू कर दिया है। साथ ही एक्ट के तहत स्टेट मेंटल हेल्थ अथारिटी का भी गठन कर दिया है। अब इस अथारिटी में अशासकीय विषय विशेषज्ञों को भी नियुक्त किया जायेगा तथा इसके बाद संभागीय स्तर पर रिव्यु बोर्ड भी बनाये जायेंगे।
यह काम करेगी अथारिटी :
उक्त अथारिटी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में गठित की गई है जिसमें सामाजिक न्याय, गृह, वित्त एवं विधि विभाग के भी प्रतिनिधि सदस्य नियुक्त किये गये हैं। यह अथारिटी उन मानसिक चिकित्सा संस्थाओं, मेंटल हेल्थ डाक्टरों एवं प्रोफशनल्स, नशामुक्ति केंद्रों तथा परमर्श केंद्रों का रजिस्ट्रेशन करेगी जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं या करना चाहती हैं। बिना रजिस्ट्रेशन ये सभी काम नहीं कर पायेंगे।
इसलिये बनाया गया कानून :
देश में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कानून वर्ष 1987 से प्रचलित था जिसमें अनेक कमियां थीं। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट संघ के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें मानसिक रोगियों के भी अधिकारों की बात कही गई थी। इसीलिये वर्ष 2017 में केंद्र को यह कानून लाना पड़ा।
अब यह होगा :
सामान्य मानसिक रोगी लिखित में अपनी वसीयत दे सकेगा कि उसे किस डाक्टर या अस्पताल में दिखाया जाये और कौन सा परिजन उसके साथ रहेगा। वह शॉक थैरेपी (बिजल के झटके देकर इलाज करना) दिये जाने से भी इंकार कर सकेगा। कानून में बच्चों को शॉक थैरेपी देने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। बीमा कंपनियों को मानसिक रोगियों का भी बीमा करना होगा। कानून में आत्महत्या का प्रयास करने वाले को अपराधी नहीं मानकर मानसिक रोगी माना माना गया है तथा उसे इलाज उपलब्ध कराने के लिये कहा है। कानून के तहत किसी भी तरह के नियम तोडऩे पर छह महीने जेल या 10000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकेगा। अपराध दोहराने पर दो साल जेल और 50000 रुपये से 5 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में मेंटल हेल्थ केयर कानून एवं नियम लागू किये गये हैं जिसके तहत स्टेट अथारिटी भी गठित कर दी गई है। इस एक्ट के अमल पर होने वाले व्यय में से साठ प्रतिशत केंद्र और चालीस प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। एक से दो साल तक केंद्र के नियमों से संचालन होगा और इसके बाद जरुरत पडऩे पर राज्य सरकार अपने स्वयं के नियम भी बना सकेगी। दो माह बाद संभाग स्तर पर रिव्यु बोर्ड बनेंगे। अथारिटी एवं बोर्ड को अर्ध न्यायिक शक्तियां दी गई हैं।




- डॉ. नवीन जोशी
Tags :