26 मार्च 2023। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) को लेकर देशभर में कर्मचारियों के विरोध का सामना कर रही केंद्र सरकार ने एनपीएस में नए विकल्प तलाश करने का भरोसा दिलाया है। संभावना है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश का माडल लागू करे। केंद्र के इस इशारे के बाद मध्य प्रदेश में भी एनपीएस में विकल्प को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य सरकार, आंध्र सरकार से एनपीएस का फार्मूला मांग रही है।

इस पर मंथन होगा और सरकार सहमत हुई तो वर्तमान पेंशन योजना में बदलाव किया जाएगा। आंध्र माडल लागू होने पर प्रदेश के कर्मचारियों को आखिरी वेतन (सेवानिवृत्ति के समय) की 33 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में अनिवार्य रूप से मिल सकेगी। बता दें कि आंध्र प्रदेश में मूल वेतन से 10 प्रतिशत कटौती कराने पर 33 प्रतिशत और 14 प्रतिशत कटौती कराने पर 40 प्रतिशत पेंशन देने का प्रविधान है।

पुरानी पेंशन की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के 22 कर्मचारी संगठन एकजुट हो चुके हैं। कर्मचारी फरवरी में भोपाल में सम्मेलन कर सरकार को चेतावनी दे चुके हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं की, तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो जाने से भी राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक विकल्प सुझाया है, तो राज्य सरकार इसे खोना नहीं चाहती है।

कर्मचारियों को इस बात की तसल्ली रहे कि सरकार इस दिशा में विचार कर रही है, इसलिए सरकार ने इस विकल्प को हाथों-हाथ लिया है। वित्त विभाग के सूत्र बताते हैं कि एनपीएस को लेकर आंध्र सरकार से फार्मूला पूछा जा रहा है। वहां से जानकारी आने के बाद उस पर मंथन होगा और निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 के बाद सेवा में आए प्रदेश के करीब चार लाख कर्मचारियों को वर्तमान में एनपीएस का लाभ दिया जा रहा है। इसमें 10 प्रतिशत राशि कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है और उसमें 14 प्रतिशत राशि सरकार मिलाकर एनपीएस खाते में जमा कराती है।