इस अभियान में 396 संदिग्ध करदाताओं की पहचान की गई।
इनमें से 179 करदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया।
102 करदाता बोगस/अस्तित्व हीन/नॉन-फंक्शनल पाए गए।
इन करदाताओं द्वारा 21 करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया गया।

23 अक्टूबर 2023। मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने विधानसभा चुनाव से पहले संदिग्ध जीएसटी करदाताओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में संदिग्ध पंजीकृत करदाताओं का निर्धारित पैरामीटर्स जैसे रजिस्ट्रेशन के लिये प्रस्तुत दस्तावेज, मोबाइल, पैन आदि का विवरण, प्रस्तु्त रिटर्न, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई आदि के आधार पर चिन्हांकन किया गया।

विभिन्न डाटा स्त्रोतों पर उपलब्ध डाटा एवं अन्य राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के उक्त पैरामीटर्स के अनुसार सघन विश्लेषण के आधार पर प्रदेश में 396 बोगस करदाताओं का चिन्हांकन किया गया। इनमें से 179 करदाताओं का भौतिक सत्यापन किया गया। केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के 217 करदाताओं पर धारा 67(1) के अंतर्गत निरीक्षण की कार्यवाही की गई।

396 चिन्हांकित करदाताओं में से प्रथम दृष्टया 102 व्यवसायी बोगस/अस्तित्व हीन/नॉन-फंक्शनल पाए गए। इन करदाताओं द्वारा बिना वास्तविक व्यवसाय के फेक आईटीसी प्राप्त एवं अग्रेषित करते हुए वास्त्विक कर-देयता को इस गलत आईटीसी से समायोजन कर कैश के माध्यम से डिस्पोज होने वाली कर-देयता को प्रभावित कर शासकीय राजस्व को क्षति पहुँचाई जाना संभावित है। प्रथम दृष्टया इन करदाताओं के द्वारा बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के केवल फर्जी बिल जारी किया जाकर राशि रुपये 21 करोड़ का कर अपवंचन किया जाना प्रतीत होता है।

संदिग्ध/बोगस पाए गए करदाताओं के विरूद्ध जी.एस.टी. पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ उक्त फर्मों की इनवर्ड एवं आउटवर्ड ट्रेल का विश्लेरषण कर उक्त फर्मों से संबद्ध अन्य फर्मों के विरूद्ध आईटीसी रिवर्सल एवं शास्ति की कार्रवाई की जाएगी।

विशेष आयुक्त श्रीमती रजनी सिंह ने बताया कि प्रवर्तन कार्यवाही से ऐसे बोगस/अस्तित्वहीन/ नॉन-फंक्शनल करदाताओं के द्वारा बिना किसी वास्तविक व्यवसाय के केवल फर्जी बिल जारी किए जाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम के द्वारा शासकीय राजस्व की क्षति को रोका जा सकेगा।