मंत्रालय से होगी शुरुआत, वरिष्ठता के आधार पर तैयार हो रही सूची
19 मई 2025। मध्यप्रदेश सरकार ने नौ वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को अंततः हरी झंडी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पदोन्नति नियम 2025 को मंजूरी मिलने के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। एक सप्ताह के भीतर नियम अधिसूचित कर लागू कर दिए जाएंगे। सबसे पहले मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
जून में ही पहली पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मंत्रालयीन संवर्ग में पदोन्नति प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। विभाग का लक्ष्य है कि जून के अंत तक पहली पदोन्नति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इसके बाद सितंबर-अक्टूबर में एक और दौर में प्रमोशन दिए जाएंगे, जिससे डेढ़ साल के भीतर दो बार पदोन्नति हो सकेगी।
आरक्षण व्यवस्था के अनुसार होगा पद आवंटन
प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आरक्षित वर्गों के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे—अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जाति के लिए 16% पद। इसके बाद शेष पदों पर सभी कर्मचारियों को अवसर मिलेगा। प्रथम श्रेणी के पदों पर योग्यता सह वरिष्ठता और अन्य पदों पर वरिष्ठता सह उपयुक्तता का सिद्धांत लागू होगा।
कैसे होगी पात्रता की गणना?
एक जनवरी 2025 की स्थिति में सेवा वरिष्ठता के आधार पर पात्र कर्मचारियों की सूची बनेगी। पदों की संख्या और संवर्ग के अनुसार वरिष्ठता की गणना की जाएगी। जिन कर्मचारियों को पहले से उच्च वेतनमान मिल रहा है, उनके प्रमोशन में तकनीकी अड़चन नहीं होगी।
आरक्षित कोटे में परिवर्तन की संभावना
नए नियमों के अनुसार यदि कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी अनारक्षित श्रेणी में प्रमोशन पाता है, तो उसे आरक्षित कोटे में ही गिना जाएगा। इससे भविष्य में आरक्षित पदों की संख्या में स्वतः कमी आती जाएगी। यह व्यवस्था सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
प्रशिक्षण के बाद होगी प्रक्रिया शुरू
सभी विभागों के अधिकारियों को नए नियमों की जानकारी देने और प्रक्रिया में दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया कि जून में पहली पदोन्नति के बाद वर्ष 2026 के लिए दूसरी पदोन्नति प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में होगी।
सरकार की इस पहल से प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का इंतजार अब खत्म होता दिख रहा है। नियमों को स्पष्ट और पारदर्शी बनाकर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी वर्गों को न्यायपूर्ण अवसर मिले। यह कदम न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि कर्मचारियों में कार्य के प्रति उत्साह भी बढ़ाएगा।
