नई दिल्ली में आयोजित इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन पीएम मित्र पार्क इंटरेक्टिव सेशन
प्रदेश के मुखिया बोले- मध्यप्रदेश नहीं ये है मॉडल प्रदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टैक्सटाइल सेक्टर को मिल रही नई दिशा
कठिन समय में उद्योगपतियों के साथ खड़ी है भारत सरकार
उद्योगपतियों को किसी भी वक्त मिल सकती है खुशखबरी
3 सितंबर 2025। 'मध्यप्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच टैक्सटाइल सेक्टर का पीएम मित्र पार्क बनाया जा रहा है। इसके संचालन के लिए प्रदेश में कच्चे माल से लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह विक्रमादित्य का परिक्षेत्र रहा है, जहां बेहतर कानून व्यवस्था है। मध्यप्रदेश निवेशकों की अपेक्षाओं पर हमेशा खरा उतरे इसके लिए हर संभव व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश नहीं, अब यह मॉडल प्रदेश हो गया है।' यह बात मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 सितंबर को नई दिल्ली में कही। सीएम डॉ. यादव 'इंवेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज इन पीएम मित्र पार्क' के इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहां निवेश करने उद्योगपतियों को लाभ होगा। उनके लिए प्रदेश में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। बता दें, देश के 7 पीएम मित्र पार्क से एक लाख करोड़ का निवेश और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्तर पर किसान, बाजार और परंपराओं को गति प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में टैक्सटाइल सेक्टर को नई दिशा मिल रही है। भारत प्राचीन काल से कपड़ा उद्योग, मसाला व्यापार और स्वर्ण आभूषण के मामले में दुनिया में अग्रणी था। लेकिन, तकनीक के अभाव ने हमारी क्षमता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। भारत सरकार कठिन समय में सभी के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयात शुल्क में छूट मिलना उद्योगों को पुनर्स्थापित करने के लिए एक मदद है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पीएम मित्र पार्क युवाओं के लिए रोजगार और प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए अहम सिद्ध होगा। वर्तमान में समय थोड़ा कठिन है, लेकिन यही समय है सही समय है निवेश का।
उद्योगपतियों के सुझावों पर गंभीरता से विचार
केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कपड़ा मंत्रालय उद्योगपतियों की ओर से आ रहे सुझावों पर संवेदनशीलता से विचार कर रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक और मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योगपतियों को खुशखबरी मिल सकती है। दुनिया में टैक्सटाइल सेक्टर का 800 बिलियन डॉलर का मार्केट है। मंत्रालय ने 40 देशों में निर्यात के लिए कार्ययोजना तैयार की है। पिछले दिनों इंदौर में टैक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों से मिला था। आज भी उद्योगपतियों का वही उत्साह नजर आ रहा है। भारत किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं करता है, लेकिन अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। उद्योगपति धार के पीएम मित्र पार्क में निवेश के लिए जाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रो इंडस्ट्रलियस्ट हैं।
एमपी पहला ग्रीन फील्ड राज्य
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला ग्रीन फील़्ड राज्य है। राज्य ने पीएम मित्र पार्क में औद्योगिक जमीन आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में लॉजिस्टिक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। धार का बाघ प्रिंट मशहूर है। इस प्रिंट को पूरी तरह से नदी के पानी का उपयोग कर प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है। राज्य सरकार यहां एक क्राफ्ट विलेज बनाने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं। काफी चर्चाओं के बाद 2000 करोड़ रुपए की पीएम मित्र पार्क की योजना तैयार की गई है। यहां सड़क, बिजली, पानी, अधोसंरचना विकास, नई पीढ़ी की तकनीक, इंडस्ट्रियल हाउसिंग की सुविधा मिलेगी। पीएम मित्र पार्क का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। प्लांट और मशीनें आने पर 14 से 16 माह में इसका निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। टैक्सटाइल सेक्टर में निवेश एक प्रकार से भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए निवेश है। भारत टैक्सटाइल का प्रमुख निर्यातक देश है। कपड़ा उद्योग में निवेश का यही सही समय है। कपड़ा मंत्रालय अतिरिक्त सचिव रोहित कंसल ने बताया कि देश के अलग-अलग राज्यों में अभी 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। इनमें मध्यप्रदेश के बदनावर (धार) का पीएम मित्र पार्क भी शामिल है। इन सभी में मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने पीएम मित्र पार्क के भूमि आवंटन के लिए निवेशकों से आवेदन बुलाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5-एफ विजन पर काम कर रहे हैं।
उद्योगों के लिए एमपी में सारी सुविधाएं
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेश में लेबर संबंधी कोई समस्या नहीं है। प्रदेश में इंडस्ट्रियल वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हैं। प्रदेश में 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत क्लीन एनर्जी बकेट होगा। प्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहां एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। यह राज्य भारत सरकार की पीएलआई स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य है। प्रदेश में कॉटन उत्पादन से रेडीमेड गारमेंट तक वैल्यू चेन उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में वर्धमान जैसी बड़ी टैक्सटाइल कंपनियां संचालित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि धार में देश का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क बनेगा। यहां 52 लाख रुपए प्रति एकड़ दर पर जमीन उपलब्ध है। यहां 12 मेगावॉट का सोलर पावर स्टेशन भी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईज ऑफ डूइंग पर विशेष जोर दे रहे हैं। इसी आधार पर प्रदेश सरकार 30 दिन में उद्योग शुरू करने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार है। राज्य सरकार ने पिछले साल 5100 करोड़ का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया है। मुख्यमंत्री उद्योग संबंधित कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष हैं। गारमेंट सेक्टर में प्रति श्रमिक 5 हजार रुपए प्रति माह की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो 10 साल तक उद्योग समूह को मिलेगी।
