32 शहरों में लागू होगा, इंदौर से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत



13 सितंबर 2019। शासकीय परियोजनाओं के लिये भू-अर्जन कानून के तहत निजी भूमि अधिगृहित करने के स्थान पर भूमि स्वामी को अच्छी लोकेशन में बढ़ा हुआ लोर एरिया रेशो देने के लिये राज्य सरकार ने गत वर्ष ट्रासंफर आफ डेवलपमेंट राईट्स नियम बनाये हैं। अब इन नियमों के अमलीकरण हेतु आनलाईन प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है जिसमें जिस भूमि स्वामी को उसकी भूमि लिये जाने पर टीडीआर सर्टिफिकेट मिलेगा उसे इस आनलाईन प्लेटफार्म पर देखा जा सकेगा और बिल्डर आदि इसे देख उसे खरीद भी सकेंगे। इसी आनलाईन प्लेटफार्म को बनाने के लिये राज्य सरकार ने निजी साफ्टवेयर कंपनियों से रिक्वेस्ट फार प्रपोजल मांगे हैं।



इन प्रपोजल की बिड आगामी 24 सितम्बर को खोली जायेंगी। साफ्टवेयर कंपनी इंदौर शहर से पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ करेगी तथा इसके बाद भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, सागर और उज्जैन के लिये यह प्लेटफार्म तैयार करेगी। ये प्लेटफार्म केंद्र सरकार की अमृत योजना वाले प्रदेश के कुल 32 शहरों में उपलब्ध कराये जायेंगे। ये 32 शहर हैं : बैतूल, भिण्ड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, डबरा, दमोह, दतिया, देवास, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, मुड़वारा, नागदा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शिवपुरी, सिंगरौली, उज्जैन एवं विदिशा।



ऐसे काम करेगा टीडीआर :

राज्य सरकार उक्त चयनित शहरों में शासकीय परियोजना वाली निजी भूमि को अधिसूचित करेगा। इसके बाद निजी भूमि स्वामियों को जिन अच्छे स्थानों पर टीडीआर देगी उन्हें भी अधिसूचित किया जायेगा। टीडीआर सर्टिफिकेट का निजी भूमि स्वामी विक्रय भी कर सकेगा। इसके लिये उक्त आनलाईन प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। इस प्लेटफार्म में टीडीआर सर्टिफिकेटधारी का डीमेट एकाउन्ट भी होगा।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि टीडीआर सर्टिफिकेट के अंतरण हेतु आनलाईन प्लेटफार्म बनाया जा रहा है। इसके लिये अमृत योजना वाले 32 शहरों का चयन किया गया है। इसके लिये सा टवेयर कंपनियों से रिक्वेस्ट फार प्रपोजल मांगे गये हैं। इंदौर से इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ किया जायेगा तथा बाद में अन्य शहरों में।







- डॉ. नवीन जोशी