🔴 TRENDING NOW!
‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट? राज्य परिवहन प्राधिकरण को मिली पूरी वैधानिक शक्ति, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के मार्गों के सूत्रीकरण को मिलेगी गति फेसबुक की फोटो प्राइवेसी पर मेटा को 887 मिलियन डॉलर का झटका, यूजर्स की सहमति के बिना तस्वीरें एक्सेस करने का आरोप मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण, दी 357.71 करोड़ के 82 कार्यों की सौगात पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा से मध्यप्रदेश के पर्यटन को मिली नई उड़ान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आदिवासी नायकों को किया नमन, ऐतिहासिक डही माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन प्रोजेक्ट आज से शुरू

सोशल मीडिया दुरुपयोग के चलते MP हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक

👤
prativad
👁 4332 व्यूज
📍 भोपाल
सोशल मीडिया दुरुपयोग के चलते MP हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक
13 सितंबर 2025। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही के वीडियो क्लिप्स का दुरुपयोग हो रहा है।

मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश अधिवक्ता अरिहंत तिवारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में बताया गया कि कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो संपादित कर शॉर्ट्स, मीम्स और रील्स के रूप में वायरल किए जा रहे हैं, जिनमें कानूनी प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है।

अदालत ने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी आपराधिक मामले की लाइव स्ट्रीमिंग न हो। हालांकि, कार्यवाही देखने के लिए वेबसाइट पर अप्रतिबंधित वेबएक्स लिंक उपलब्ध रहेगा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग की अनुमति किसी को नहीं होगी।

साथ ही, अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार सहित यूट्यूब और मेटा जैसी कंपनियों को भी नोटिस जारी किए हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 को होगी।
Tags :