भोपाल: 2 दिसंबर 2023। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के कैंसर इलाज के लिए एमओयू नहीं बनने से इलाज में देरी हो रही है।
गैस राहत विभाग ने कहा कि एमओयू के बाद भी इलाज में देरी हो सकती है क्योंकि एम्स में निदान में समय लगता है।
एम्स के निदेशक ने कहा कि मुफ्त इलाज के लिए राज्य सरकार और एम्स प्रशासन के बीच एमओयू होना चाहिए।

भोपाल गैस त्रासदी के 39 साल बाद भी पीड़ितों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं में से एक है कैंसर। त्रासदी के कारण पीड़ितों में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, भोपाल गैस त्रासदी से बचे पीड़ितों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में कैंसर का मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है क्योंकि शीर्ष चिकित्सा संस्थान और गैस राहत विभाग ने अभी तक इस दिशा में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

भोपाल ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्शन (बीजीआईए) की रचना ढींगरा ने कहा कि गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के अनुसार, इस त्रासदी में लगभग 5 लाख लोग जीवित बचे हैं और उनमें से लगभग 13,000 कैंसर रोगी हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एम्स में कैंसर पीड़ित गैस पीड़ितों को मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि इन मरीजों को वहां मुफ्त इलाज शुरू करने से पहले एम्स-भोपाल प्रबंधन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होगा। एम्स के निदेशक डॉ. अजय सिंह ने कहा कि वे कैंसर मरीजों का पूरा इलाज करने को तैयार हैं, लेकिन इसका बिल कौन चुकाएगा? ?मुफ्त इलाज के लिए राज्य सरकार और एम्स प्रशासन के बीच एक एमओयू होना चाहिए। एक बार समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, एम्स कैंसर रोगी को प्रदान किए गए चिकित्सा उपचार पर बिल लगाने में सक्षम होगा, ?निदेशक ने कहा।

इस मामले पर बात करते हुए गैस राहत विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ के एस राजपूत ने एक और मुद्दे की ओर इशारा करते हुए कहा कि एमओयू के बाद भी कैंसर मरीजों को कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि एम्स में कैंसर की जांच और फिर इलाज शुरू करने में काफी वक्त लग जाता है। ?कैंसर रोगियों के इलाज के दो भाग हैं। पहला है निदान और दूसरा उपचार का हिस्सा। एम्स में टोकन सिस्टम होने के कारण निदान में समय लगता है।

इसलिए, कैंसर रोगी को निदान पाने में कई महीने लग सकते हैं। राज्य स्तर के अन्य अस्पतालों में, हम डॉक्टरों को शीघ्र निदान और उपचार के लिए कहते हैं, लेकिन एम्स में, हमें कुछ नहीं कहना है। हालांकि एमओयू के लिए प्रक्रिया जारी है. हाल ही में हमने एक मरीज़ को ऑनलाइन अप्रूवल के बाद भेजा है।?

ढींगरा ने कहा कि अगर एम्स निदान में ज्यादा समय लेगा, तो मरीज बीएमएचआरसी और जवाहर लाल कैंसर अस्पताल जैसे अन्य कैंसर अस्पतालों में जाएंगे। मामला सिर्फ इलाज का है। एम्स, भोपाल के साथ एमओयू होना चाहिए।

यह स्थिति भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए एक बड़ी समस्या है। उन्हें कैंसर का इलाज मिलना चाहिए, लेकिन एमओयू नहीं बनने और एम्स में निदान में देरी होने से उन्हें इलाज में देरी हो रही है।