Bhopal: केंद्रीय बजट में राज्यों के कर्ज की सीमा को बढ़ा दिया गया है। अब राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4% तक कर्ज ले सकेंगे। इस प्रावधान से मप्र सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 13 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त लोन बाजार से ले सकेगी। इस राशि को केवल विकास कार्यों में ही खर्च किया जा सकेगा। वर्तमान में कर्ज की सीमा जीडीपी का 3% था। इस हिसाब से राज्य सरकार अब तक अधिकतम करीब 24 हजार करोड़ रुपए तक सालाना कर्ज ले सकती थी, लेकिन अब यह बढ़कर 37 हजार करोड़ रुपए हो गया।