🔴 TRENDING NOW!
भोपाल पुलिस थाने के कंप्यूटर पर साइबर हमला, MP-CERT ने हैकरों को दी मात बोत्सवाना से आई मादा चीता KOMG 3 ने कूनो में चार स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, भारत में चीतों की संख्या बढ़कर हुई 62 2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी

31 दिसम्बर 2016 के बाद बनी अवैध कालोनियां जमीनदोज होंगी

👤
PDD
👁 18662 व्यूज
📍 Bhopal
31 दिसम्बर 2016 के बाद बनी अवैध कालोनियां जमीनदोज होंगी
30 मई 2016, के बाद बनी अवैध कालोनियां हटाई जायेंगी तथा इस तारीख से पहले बनी अवचैध कालोनियों को शुल्क लेकर वैध किया जायेगा। यह नया प्रावधान राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन विभाग ने मप्र नगरपालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें नियम 1998 में संशोधन कर किया है।



पहले इन नियमों में प्रावधान था कि 31 दिसम्बर,2012 तक बनी अवैध कालोनियों को ही निर्धारित शुल्क लेकर वैध किया जायेगा। पहले नियमों में अनधिकृत कालोनियों के लिये प्रावधान थे पर अब संशोधन के जरिये अनधिकृत कालोनियों को अवैध कालोनी कर दिया है। इसी प्रकार, पहले अनधिकृत कालोनी वह मानी जाती थी जिसमें कालोनाईजर द्वारा टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, सीलिंग एक्ट, डायवर्सन, नजूल तथा नगरपालिका की वैध अनुमति या एनओसी नहीं होती थी परन्तु अब अवैध कालोनी उसे माना जायेगा जो सरकारी भूमि से भिन्न तथा विकास प्राधिकरण की भूमि पर 31 दिसम्बर 2016 के पूर्व बिना अनुमति के बनी हो।



नये प्रावधानों के अनुसार, जिस अवैध कालोनी में 70 प्रतिशत रहवासी निम्न आय वर्ग के होंगे वहां विकास कार्य की रकम का 20 प्रतिशत कालोनी के रहवासियों से लिया जायेगा तथा शेष 80 प्रतिशत संबंधित नगरीय निकाय वहन करेगा। उक्त से भिन्न अवैध कालोनी में विकास कार्य की राशि का पचास प्रतिशत कालोनी के रहवासियों से लिया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत नगरीय निकाय वहन करेगा। जनभागीदारी योजना की राशि/सांसद निधि/विधायक निधि से ली गई रकम भी रहवासियों से ली गई रकम मानी जायेगी परंतु इसमेंं जल, विद्युत तथा मल निकासी के कार्यों की लागत सम्मिलित नहीं होगी।



बढ़ा कालोनाईजर लायसेंस शुल्क :

नये नियमों में कालोनाईजर के लायसेंस का शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। अब कालोनाईजर को रजिस्ट्रीकरण शुल्क 50 हजार रुपये देना होगा तथा नवीनीकरण का शुल्क 25 हजार रुपये लगेगा। लायसेंस प्राप्त कालोनाईर को कालोनी का विकास करने के लिये अब तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में ढाई लाख रुपये प्रतत हैक्टेयर, तीन लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र में एक लाख रुपये प्रति हैक्टेयर, नगर पालिका क्षेत्र में पचास हजार रुपये प्रति हैक्टेयर तथा नगर परिषद क्षेत्र में 25 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर शुल्क आवेदन-पत्र के साथ जमा कराने होंगे। यदि कालोनाईजर 2 हैक्टेयर से कम भूमि पर भूखण्ड विकसित कर रहा है या एक हैक्टेयर क्षेत्र से कम में समूह आवास बना रहा है तो उसे कालोनाईजर लायसेंस हेतु पंजीयन शुल्क देने से छूट रहेगी।





- डॉ नवीन जोशी

Tags :