16 अगस्त 2017। मध्यप्रदेश सरकार को गत 1 जुलाई से लागू हुये जीएसटी के कारण जल संसाधन विभाग की 9 अरब 41 करोड़ 95 लाख 7 हजार रुपयों के कुल 46 टेण्डर निरस्त करने पड़े हैं। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता आरके सुकलीकर का यह टेण्डर निरस्तीकरण का आदेश जल संसाधन विभाग के सभी मुख्य अभियंताओं को जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के फलस्वरुप नया यूनिफाईड शेड्यूल आफ रेट्स यानी यूएसआर आगामी 20 अगस्त 2017 से लागू किया जाना है। इसलिये अब बुलाई सभी निविदायें निरस्त की जाती हैं। निरस्त निविदायें को नवीन यूएसआर के अनुसार पुनरीक्षित कर 25 अगस्त 2017 तक नई निविदायें आमंत्रित करने के लिये कहा गया है। ज्ञातव्य है कि निर्माण कार्यों हेतु यूनिफाईड शेड्यूल आफ रेट्स के तहत की दरों का निर्धारण होता है।



- डॉ नवीन जोशी