03 जनवरी 2018। कि तीन साल तक मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबध्द स्कूलों को ही सीबीएसई/आईसीएसई की एनओसी मिलेगी। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त नीरज दुबे ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों तथा जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं।

निर्देश में कहा गया है कि विभिन्न शालाओं द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को सीबीएसई/आईसीएसई की बोर्ड से संबध्दता हेतु एनओसी के लिये वर्षभर आवेदन दिये जाते हैं जिन्हें आवश्यक परीक्षण उपरान्त वर्षभर लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को अग्रेषित किये जाते हैं। इससे जिला तथा राज्य स्तर पर लोकहित के अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिये अब आनलाईन ही यह एनओसी दी जायेगी और नियत समयावधि में वर्ष 2019-20 हेतु एनओसी दी जायेगी, वह भी उन स्कूलों को जो तीन साल तक मप्र मध्यमिक शिक्षा मंडल से संबध्द रहे हैं।



अंकसूची व प्रमाण-पत्रों में बदलाव सिर्फ आनलाईन आवेदन पर ही होगा :

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री की अंक सूची एवं प्रमाण-पत्रों में बदलाव की नवीन व्यवस्था कर दी है। अब आवेदक को अपने जिला मुख्यालय के एमी आनलाईन कियोस्क के माध्यम से आनलाईन आवेदन करना होगा तभी वह आवेदन स्वीकार किया जायेगा। आफलाईन आवेदन बिल्कुल नहीं स्वीकार किये जायेंगे। संबंधित स्कूलों द्वारा आनलाईन आवेदन मिलने पर 15 कार्य दिवस में उस पर कार्यवाही की जायेगी तथा आनलाईन ही बदलाव की रिपोर्ट भेजी जायेगी। मंडल मुख्यालय द्वारा इस रिपोर्ट पर दस्तावेज मुद्रित कर आवेदक को स्पीड पोस्ट से संशोधित अंक सूची या प्रमाण-पत्र भेजा जायेगा। संभागीय जिला मुख्यालय पर यह नवीन व्यवस्था मंगलवार से ही प्रारंभ कर दी गई है।



लगेगा समाधान कैम्प :

इधर माशिमं ने सीएम हेल्प लाईन में लंबित अंक सूची एवं प्रमाण-पत्रों में बदलाव की शिकायतों के निराकरण हेतु 29 दिसम्बर, 5 जनवरी और 10 जनवरी को अपने भोपाल स्थित परिसर में समाधान कैम्प का आयोजन किया है। संबंधित छात्र अपने दस्तावेजों के साथ इस कैम्प में उपस्थित हो सकेंगे और उनकी शिकायतों का निराकरण किया जायेगा।



- डॉ नवीन जोशी