9 जनवरी 2018। मध्य प्रदेश के सरकारी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के विद्यार्थियों से इस बार सालाना परीक्षा के लिये सौ रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क लिया जायेगा। इसके लिये सभी संभागीय संयुक्त संचालकां, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं उक्त स्कूलों के प्राचार्यों को लोक शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी कर दिये हैं। ऐसा परीक्षा कार्य सम्पन्न कराने में लगने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु किया गया है।
दरअसल पहले नौ वीं और ग्यारहवीं कक्षाओं की परीक्षा का कार्य माध्यमिक शिक्षा मंडल कराता था तथा अब बोर्ड ने इन परीक्षाओं से हाथ खींच लिये हैं तथा स्कूल शिक्षा विभाग को ही प्रश्न-पत्र तैयार करने से लेकर उत्तरपुस्तिकाओं का प्रबंधन करने एवं उनकी जांच, इन्वेजीलेशन आदि का काम सिर पर आ गया है। पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल नौ वीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं की सालाना परीक्षा हेतु हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री के बच्चों से 50 रुपये प्रति विद्यार्थी वसूल करता था तथा यह पूरी राशि जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बोर्ड के पास जाती थी। लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग ने यह काम अपने हाथ में लिया है तथा वह इसके लिये प्रति विद्यार्थी सौ रुपये वसूल करेगा।
इन सौ रुपयों में से 65 रुपये आयुक्त लोक शिक्षण के खाते में जायेगी जबकि 5 रुपये संभागीय संयुक्त संचालक के खाते में, 10 रुपये जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में तथा शेष बीस रुपये संबंधित स्कूल के खाते में जायेगी। इससे ये सभी अपने आवश्यक व्ययों को पूरा कर सकेंगे।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि पहले नौ वीं एवं ग्यारहवीं की सालाना परीक्षायें बोर्ड कराता था और 450 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क वसूलता था परन्तु अब सालाना परीक्षायें स्कूल शिक्षा विभाग करायेगा जिसकें लिये प्रति विद्यार्थी सौ रुपये शुल्क लिया जायेगा।
- डॉ नवीन जोशी
नौवीं-ग्यारहवीं के विद्यार्थियों से लिया जायेगा सौ रुपये परीक्षा शुल्क
Place:
Bhopal 👤By: Admin Views: 1619
Related News
Latest News
- भोपाल: पीएचक्यू बना ई-ऑफिस, अब जिलों की बारी
- कश्मीर हमले पर मोदी सरकार की सख्ती: सेना को मिली "पूर्ण ऑपरेशनल आज़ादी", पाकिस्तान पर फिर उठा सवाल
- "2017 से पहले सरकारें माफिया के सामने झुक चुकी थीं": सीएम योगी का बड़ा बयान
- ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन: तेज़ी से लिए गए फैसले और बढ़ते टकराव
- प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क व 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति
- इंदौर बनेगा विकास और संस्कृति का केंद्र, 20 मई को विशेष कैबिनेट बैठक
Latest Posts
