पीएम को ग्वालियर से भेजेगी विरोध स्वरूप नेपकिन

09 जनवरी 2018। महिलाओं के उपयोग के सेनिटरी नेपकिन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने के केन्द्र सरकार के कदम पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत देश के कई प्रांतों से अब महिलाएं देश के प्रधानमंत्री को सेनिटरी नेपकिन भेज कर अपना विरोध दर्ज कराने जा रही है। गौरतलब है कि देश के 33 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सेनिटरी नेपकिन की जरूरत पड़ती है लेकिन महंगे होने की वजह से 70 फीसदी से ज्यादा महिलाएं इनका इस्तेमाल नही कर पातीं।



..भले ही केंद्र सरकार भारत में विकास के तमाम दावे करे लेकिन सच ये है कि आजादी के 70 सालों बाद आज भी 70 फीसदी महिलाओं को सेनिटरी नेपकिन नसीब नही है।उसपर से सरकार ने नेपकिन पर 12 फीसदी जीएसटी लगाकर गरीब महिलाओं की पहुच से उसे ओर दूर कर दिया है।ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक युवती ने पीएम मोदी को सेनिटरी नेपकिन भेजने की बात कर सरकार को महिलाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सोचने को मजबूर किया है। दरअसल सरकार ने सेनेटरी नेपकिन को लक्जरी आइटम आइटम की श्रेणी में रखते हुए इसपर 12 फीसदी जीएसटी लगाया है।इसके विरोध में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और बिहार की महिलाओं जिसकर खिलाफ अभियान की शुरवात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सेनेटरी नेपकिन भेजने का अभियान शुरू किया है।इसके तहत देश भर से महिलाएं 3 मार्च 2018 को प्रधाममंत्री को एक हजार सेनेटरी नेपकिन भेंट करेंगी।



आंकड़ो के मुताबिक भारत में 81 फीसदी महिलाएं सेनेटरी नेपकिन मंहगे होने के चलते संक्रमित कपड़ो का इस्तेमाल करती है। सेनेटरी प्रोडक्ट्स की कमी या ऐसे संक्रमित कपड़ो के इस्तेमाल से महिलाओं में रिप्रोडक्टिव ट्रेक्ट इंफेक्शन की आशंका 70 फीसदी बढ़ जाती है। दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में 27 फीसदी मौते भारत में होती है जिसका एक बड़ा कारण सेनेटरी नेपकिन उपयोग न करना या संक्रमित कपड़े का इस्तेमाल होता है।ऐसे में सेनेटरी नेपकिन को बजाय सस्ता करने के 12 फीसदी जीएसटी लगाकर महंगा करना सरकार पर सवालिया निशान लगता है।



ऐसे में जिस चीज को सरकारों को महिलाओं को मुफ्त उपलव्ध करना चाहिए उसपर 12 फीसदी टेक्स लगाना सरकार की महिलाओं के प्रति नियत पर सवाल खड़े करता है। अब महिलाओं का प्रधानमंत्री को सेनिटरी नेपकिन देने का अभियान क्या राहत देता है ?



- डॉ नवीन जोशी