16 अप्रैल 2018। प्रदेश में वर्ष 2010 को लोक सेवा गारंटी कानून बनने और वर्ष 2012 में लोक सेवा केंद्रों की स्थापना के बाद नागरिकों के अब तक 5 करोड़ आवेदनों का इस कानून के तहत निराकरण किया गया है। प्रदेश के लोक सेवा प्रबंधन विभाग के प्रबंधक पंकज मिश्रा के अनुसार, प्रदेश में तहसील स्तर तक पीपीपी माडल पर 413 सुविधायुक्त लोक सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में प्रमुख नागरिक सेवाओं को 12 हजार एमपी आनलाईन कियोस्क और 34 हजार कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा भी प्रदाय किया जा रहा है। समाधान एक दिवस-तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत 45 अति महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं को लोक सेवा केंद्रों से एक दिवस में दिया जा रहा है तथा इसके तहत अब तक साढ़े पांच लाख आवेदनों का निराकरण किया गया है। युवा वर्ग की सुविधा के लिये 70 प्रमुख सेवाओं के आनलाईन आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है और अब ई-मेल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी नागरिकों को घर बैठे सेवा प्रमाण-पत्र दिये जा रहे हैं।





? डॉ. नवीन जोशी