अब मंडी आय से शिवराज सरकार किसान सम्मेलन करायेगी

23 मई 2018। प्रदेश में शिवराज सरकार ने ग्रामीण सडक़ें बनाने का पैसा कट कर दिया है तथा मंडी आय से किसान सम्मेलन आयोजित करने का नया प्रावधान स्थापित कर दिया है। इसके निये 18 साल पहले वर्ष 2000 में बने राज्य विपणन विकास निधि नियम में बदलाव का प्रारुप जारी किया गया है तथा यह नया प्रावधान 27 मई 2018 के बाद प्रभावशील हो जायेगा।



ज्ञातव्य है कि कृषि उपज मंडियां उसे मंडी शुल्क से होने वाली आय में से राज्य कृषि मंडी बोर्ड के अंतर्गत स्थापित राज्य विपणन विकास निधि में 85 पैसा प्रति सैकड़ा जमा कराती हैं। इस 85 पैसा में से किसान सडक़ निधि के लिये पहले 58.50 पैसा दिया जाता था। इस पैसे को मप्र ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण को ग्रामीण सडक़ों के निर्माण हेतु दिया जाता था। लेकिन अब राज्य सरकार ने इस 58.50 पैसे के स्थान पर 50 पैसा किसान सडक़ निधि में किये जाने का प्रावधान किया है तथा शेष 8.50 पैसे में से 3.50 पैसा किसान सम्मेलन आयोजित किये जाने तथा 5 पैसा गौ संवध्र्दन निधि में व्यय किये जाने का नया प्रावधान कर दिया है। किसान सम्मेलन हेतु मिलने वाले 3.50 पैसा में से नवीनतम तकनीकों का किसानोंं के मध्य प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा।



हो चुकी है चार हजार करोड़ से ज्यादा आय :

प्रदेश में की किसान सडक़ निधि में पिछले सत्रह सालों में चार हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि जमा हो चुकी है।





? डॉ नवीन जोशी