31 मई 2018। रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्युनल भोपाल के एमपी नगर जोन वन में स्थित जल संसाधन विभाग के अमरकंटक भवन में लगेगा। जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव राधेश्याम जुलानिया ने अमरकंट भवन में लग रहे पांच कार्यालयों यथा मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी, अधीक्षण यंत्री वि/या, कार्यपालन यंत्री लाइट मशीनरी, परियोजना प्रशासक तवा कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ तथा केनाल डिप्टी कलेक्टर को भोपाल के नर्मदा भवन के पास स्थित डेम सेफ्टी भवन में स्थानांतरित करने के आदेश दिये हैं। डेम सेफ्टी भवन में अभी जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता ब्यूरो आफ डिजायन का कार्यालय लगता है जिसे भोपाल के कोलार रेस्ट हाऊस के पास स्थित जल संसाधन विभाग के स्वरा भवन में शिफ्ट किया जायेगा। स्वरा भवन में लग रहा विश्व बैंक का कार्यालय पाईकू अब समाप्त हो गया है तथा यह अब मोहनपुरा परियोजना के लिये प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट बन गया है और इसे राजगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया है। जल संसाधन के इन सभी कार्यालयों का 31 मई,2018 तक स्थानांतरण हो जायेगा।



इसके बाद अमरकंटक भवन में रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्युनल स्थापित हो जायेगी। अमरकंटक भवन का रखरखाव राजधानी परियोजना प्रशासन करेगा। वर्तमान में यह ट्रिब्युनल एमपी नगर जोन वन में एकेवीएन भवन में लगता है जहां उसे कामकाज करने के लिये स्थान अपर्याप्त पड़ रहा है। ट्रिब्युनल के अध्यक्ष जस्टिस सुभाष काकड़े हैं जबकि रिटायर्ड जज अरविन्द मोहन सक्सेना और रिटायर्ड आईएएस जितेन्द्र शंकर माथुर न्यायिक सदस्य हैं। ट्रिब्युनल का काम एमपी रियल एस्टेट अथारिटी के निर्णयों पर की गई अपील सुनने और निर्णय देने का है।



एमपी रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्युनल के एक अधिकारी ने बताया कि अभी हमें ट्रिब्युनल के लिये नया स्थान आवंटित नहीं हुआ है। आवंटन होने के बाद यह शिफ्ट होगा। हमारे ट्रिब्युनल की व्यवस्थायें अभी ठीक तरह से नहीं जम पाई हैं और इसके लिये प्रयास हो रहे हैं। ट्रिब्युनल की वेबसाईट भी निर्मित होगी।





? डॉ नवीन जोशी