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आम बजट बनाने में रात-दिन एक करने वाले 25 अधिकारियों को दिया 18 लाख का मानदेय

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Admin
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📍 Bhopal
आम बजट बनाने में रात-दिन एक करने वाले 25 अधिकारियों को दिया 18 लाख का मानदेय
04 सितंबर 2018। राज्य शासन ने वर्ष 2018-19 का आम बजट तैयार करने में रात-दिन एक करने वाले वित्त विभाग के 25 अधिकारियों को पुरस्कार स्वरुप 18 लाख 6 हजार 202 रुपयों का मानदेय स्वीकृत किया है। इन सभी 25 अधिकारियों ने कार्यालय समय के पश्चात तथा अवकाश के दिनों में भी कठिन परिश्रम तथा श्रमसाध्य कार्य किया था।



सामान्य प्रशासन विभाग के कार्मिक विभाग द्वारा यह मानदेय स्वीकृत किया गया है। दरअसल राज्य सरकार के कर्मियों को कारखाना श्रमिकों की तरह ओवर टाईम का भुगतान नहीं मिलता है। इसीलिये मानदेय के जरिये ओवर टाईम का भुगतान किया गया है।



इन अधिकारियों को मिला है मानदेय :

वित्त मंत्री के विशेष सहायक नितिन नंदगांवकर को 1 लाख 42 हजार 258 रुपये, उप सचिव सतीश चन्द्र दुबे को 1 लाख 34 हजार 500 रुपये, उप सचिव ओपी गुप्ता को 1 लाख 7 हजार 300 रुपये, उप सचिव मनोज कुमार जैन को 91 हजार 406 रुपये, उप सचिव शक्तिशरण को 84 हजार 484 रुपये, अवर सचिव राकेश सक्सेना को 78 हजार रुपये, अवर सचिव पारस उईके को 82 हजार 700 रुपये, अवर सचिव श्रीमती शालिनी भारस्करे को 69 हजार 300 रुपये, अवर सचिव रुपेश कुमार पठवार को 80 हजार 300 रुपये, अवर सचिव विजय कठाने को 69 हजार 300 रुपये, स्टाफ आफिसर अनिल कुमार तिवारी को 92 हजार 600 रुपये, शोध अधिकारी एके धनोप्या को 84 हजार 968 रुपये, सांख्यिकी अधिकारी राजेन्द्र सिंह जादम को 50 हजार 806 रुपये, अनुभाग अधिकारी श्रीमती जया मालवीय को 45 हजार 300 रुपये, अनुभाग अधिकारी श्रीमती सुनीला कोतुलकर को 52 हजार 500 रुपये, अनुभाग अधिकारी श्रीमती हेमलता जैन को 57 हजार 400 रुपये, अनुभाग अधिकारी श्रीमती सुभद्रा रायकवार को 47 हजार 903 रुपये, अनुभाग अधिकारी पीएस कुशराम को 45 हजार 300 रुपये, अनुभाग अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी वाशिंटन को 45 हजार 300 रुपये, निज सचिव केसी आसवानी को 92 हजार 600 रुपये, निज सचिव हरिलाल मेवाड़े को 79 हजार 109 रुपये, निज सचिव श्रीमती रीता त्यागी को 82 हजार 452 रुपये, निज सचिव श्रीमती सरिता श्रीवास्तव को 28 हजार 776 रुपये, निज सचिव राजेश गजभिये को 54 हजार 100 रुपये तथा निज सचिव श्रीमती अंजना डासन को 7 हजार 540 रुपये।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि आम बजट बनाने में कार्यालयीन समय के बाद एवं अवकाश के दिनों में भी काम करने वाले कर्मियों को हर साल राज्य शासन मानदेय का भुगतान करता है। मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय के संबंधित संलग्र कर्मियों को यह मानदेय मिल गया था तथा शेष ये 25 व्यक्ति छूट गये थे जिन्हें अब मानदेय स्वीकृत किया गया है। इसके देयक लगाने पर इनका भुगतान हो जायेगा।





- डॉ. नवीन जोशी
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