प्रदेश भर के लोकतंत्र सेनानी गुस्साए

27 फरवरी 2019। प्रदेश के मीसाबंदियों जिन्हें लोकतंत्र सेनानी कहा जाता है, को पिछले दो माह से मासिक पेंशन का भुगतान न किये जाने पर रोष व्यक्त किया है।



उल्लेखनीय है कि भाजपा शासनकाल में प्रारंभ लोकतंत्र सेनानियों को जारी मासिक पेंशन को कमलनाथ सरकार ने अपने 29 दिसम्बर 2018 के आदेश से रोक दिया था। जब इसका प्रदेशभर में विरोध हुआ तो कमलनाथ सरकार ने 15 जनवरी 2019 को पुन: आदेश जारी किया कि सभी जिला कलेक्टर लोकतंत्र सेनानियों का घर-घर जाकर सत्यापन करें और उसके बाद मासिक पेंशन का भुगतान प्रारंभ करें। अब जबकि पूरे प्रदेश में सत्यापन का काम पूर्ण हो गया है तब भी जिला कलेक्टरों ने इसका भुगतान नहीं किया।



सोमवार को प्रदेश के रतलाम में लोकतंत्र सेनानियों का एक प्रतिमंडल जिला कलेक्टर से इस बारे में मिला तो कलेक्टर ने उन्हें जवाब दिया कि शासन से पहले भुगतान के बारे में पूछा जायेगा। उन्होंने इसका कारण बताया कि राज्य शासन ने सत्यापन के अलावा बैंकों को भी पेंशन का भुगतान न करने के लिये लिखा था। जब शासन बैंकों को इसकी अनुमति हेतु लिखेगा तभी पेंशन का एरियर सहित भुगतान किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र सेनानियों को दिसम्बर और जनवरी माह की मासिक पेंशन अब तक नहीं मिली है जोकि जनवरी एवं फरवरी के प्रथम सप्ताह में मिल जाना चाहिये थी।



- डॉ. नवीन जोशी