शर्त हटाई, भुगतान पर से रोक हटी



2 जून 2019। कमलनाथ सरकार ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत संचालित "टर्न की" परियोजना में ठेकेदारों को लाभ प्रदान किया है, अब उनका भुगतान नहीं रुकेगा।

इस संबंध में राज्य शासन ने पेमेंट शेड्यूल में दी गई शर्त भी हटा दी है। यह शर्त थी कि प्रेशर पाईप लगाने का भुगतान तभी होगा जबकि डेम फाउण्डेशन/क्रेस्ट लेवल का काम पूरा हो गया हो। अब इस शर्त को राज्य शासन ने हटा दिया है। इससे "टर्न की "प्राजेक्ट से बांध बनाने वाले ठेकेदारों का भुगतान नहीं रुकेगा तथा निर्माण कार्य शीघ्रतापूर्वक जारी रहेगा।



क्या होता है "टर्न की" :

"टर्न की" प्रोजेक्ट में ठेकेदार को बांध निर्माण का पूरा काम दिया जाता है जिसे डिजायन, निर्माण, उपकरण लगाना और सेवा देना आदि शामिल है। इसमें डेम बनने के बाद पांच साल तक उसका संधारण करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार के पास ही रहती है।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि "टर्न की" प्रोजक्ट में पेमेंट आफ शेड्यूल में ठेकेदारों को राहत देने के लिये एक शर्त हटाई गई है। इससे उनका भुगतान नहीं रुकेगा। "टर्न की" प्रोजेक्ट हेतु हमारे पास पहले से ही बजट रहता है।







(डॉ. नवीन जोशी)