🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

जूनियर छात्रावासों के लिए 258.93 करोड़ मंजूर

👤
DD
👁 2650 व्यूज
📍 Bhopal
जूनियर छात्रावासों के लिए 258.93 करोड़ मंजूर
ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के 2000 नियमित पदों पर नियुक्ति होगी

जूनियर छात्रावासों के लिए 258.93 करोड़ मंजूर

मंत्रि-परिषद के निर्णय



जुलाई 5, 2019। मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित पदों पर नियुक्ति दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष एक हजार पदों पर नियुक्ति दी जाऐगी।



मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास संचालन की योजना को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन, 9 भवन निर्माण के लिए राजस्व मद में 236 करोड़ 24 लाख एवं पूंजीगत मद में 22 करोड़ 69 लाख कुल 258 करोड़ 93 लाख रूपये की स्वीकृति दी। कक्षा 6 से 8 तक जूनियर छात्रावास योजना में वर्तमान में 172 जूनियर बालक एवं 27 जूनियर बालिका कुल 199 जूनियर छात्रावास में 8660 बालक एवं 1370 बालिका मिलाकर कुल 10 हजार 30 विद्यार्थी निवासरत है।



मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आई.एल.आर.एम.पी. सीरिज के पार्ट टाईम चीफ एडीटर का पारिश्रमिक 10 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 हजार, पार्ट टाईम एडीटर का पारिश्रमिक 10 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार और पार्ट टाईम रिपोर्टर का पारिश्रमिक 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 15 हजार रूपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी।



मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय कार्यालय में (स्थानीय निर्वाचन) के लिए कुल 79 पदों का 1 मार्च 2018 से 29 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर प्रवर्तन करने का निर्णय लिया। इसमें जिलाध्यक्ष कार्यालय में शेष 28 जिलों के लिए सहायक अधीक्षक के 28 पद तथा सभी 51 जिलों के लिए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) के 51 पद शामिल हैं।



मंत्रि-परिषद ने नि:शुल्क गणवेश योजना वर्ष 2019-20 में गणवेश की राशि शाला प्रबंधक समिति के माध्यम से छात्र-छात्राओं के पालकों के खाते में सीधे जमा करने का निर्णय लिया। आगामी वर्ष के लिए कार्य-योजना अलग से तैयार की जाएगी।
Tags :