सेक्टर समिति की बैठक हुई....
अगली बैठक लॉकडाऊन के बाद 7 को होगी
28 जुलाई 2020। स्टेट स्पेसिफिक प्लान फॉर वाटर सेक्टर के संबंध में समन्वय समिति की बैठक आधी-अधूरी जानकारी के साथ यहां सम्पन्न हुई। अब अगली बैठक लॉकडाऊन के बाद 7 अगस्त 2020 को आयोजित होगी।
ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय जल मिशन के निर्देश पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक राज्य में उपलब्ध जल के न्यायसंगत वितरण हेतु पर्यावरणीय आवश्यक्ता बाबत एक विस्तृत उपयोजना जिसे स्टेट स्पेसिफिक प्लान फॉर वाटर सेक्टर का नाम दिया गया है, का समन्वय मप्र के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है। जल संसाधन विभाग ने इसके लिये आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इस प्लान हेतु जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल को परामर्शी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में एक ड्राफ्ट टेम्प्लेट जारी कर सुसंगत जानकारी मप्र सरकार से मांगी है। इस जानकारी को एकत्रित करने करने के लिये आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल द्वारा मुख्य अभियंता नर्मदा-ताप्ति कमांड इंदौर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसी समन्वय समिति की बैठक हुई।
बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, इस प्लान हेतु नियुक्त परामर्शी ने बैंगलेर से वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग के जरिये बैठक में भाग लिया। समिति ने परामर्शी को अवगत कराया कि उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है तथा पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये जिससे बिन्दुवार समिति चर्चा कर स्टेटस रिपोर्ट को अंतिम रुप दे सके। अब यह बैठक लॉकडाऊन के बाद 7 अगस्त 2020 को पुन: भोपाल में आयोजित होगी।
- डॉ. नवीन जोशी
अधूरी तैयारी के साथ प्लान फॉर वाटर
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1358
Related News
Latest News
- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया 'विश्व रंग अंतरराष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड-2025 का औपचारिक शुभारंभ
- भारत के स्वाभिमान को जगाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक - डॉ. मोहन यादव
- हिंदी जनसंपर्क का सशक्त माध्यम - सुनील वर्मा
- इंदौर ट्रक हादसे पर सीएम डॉ. मोहन का कड़ा रुख, पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक सहित कई लापरवाह अधिकारी-कर्मचारी पर गिरी गाज, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद
- सोशल मीडिया की वजह से अमेरिका 'यौन मंदी' की चपेट में - सर्वेक्षण