सेक्टर समिति की बैठक हुई....
अगली बैठक लॉकडाऊन के बाद 7 को होगी
28 जुलाई 2020। स्टेट स्पेसिफिक प्लान फॉर वाटर सेक्टर के संबंध में समन्वय समिति की बैठक आधी-अधूरी जानकारी के साथ यहां सम्पन्न हुई। अब अगली बैठक लॉकडाऊन के बाद 7 अगस्त 2020 को आयोजित होगी।
ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय जल मिशन के निर्देश पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक राज्य में उपलब्ध जल के न्यायसंगत वितरण हेतु पर्यावरणीय आवश्यक्ता बाबत एक विस्तृत उपयोजना जिसे स्टेट स्पेसिफिक प्लान फॉर वाटर सेक्टर का नाम दिया गया है, का समन्वय मप्र के जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाना है। जल संसाधन विभाग ने इसके लिये आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। इस प्लान हेतु जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल को परामर्शी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जल मिशन नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में एक ड्राफ्ट टेम्प्लेट जारी कर सुसंगत जानकारी मप्र सरकार से मांगी है। इस जानकारी को एकत्रित करने करने के लिये आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल द्वारा मुख्य अभियंता नर्मदा-ताप्ति कमांड इंदौर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसी समन्वय समिति की बैठक हुई।
बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, इस प्लान हेतु नियुक्त परामर्शी ने बैंगलेर से वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग के जरिये बैठक में भाग लिया। समिति ने परामर्शी को अवगत कराया कि उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण है तथा पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये जिससे बिन्दुवार समिति चर्चा कर स्टेटस रिपोर्ट को अंतिम रुप दे सके। अब यह बैठक लॉकडाऊन के बाद 7 अगस्त 2020 को पुन: भोपाल में आयोजित होगी।
- डॉ. नवीन जोशी
अधूरी तैयारी के साथ प्लान फॉर वाटर
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1389
Related News
Latest News
- पुतिन का भारत दौरा: भू-राजनीति के सबसे तगड़े मोड़ पर नई दिल्ली में क्या पक रहा है
- भारी बजट चर्चा, असामान्य विरोध और संकट के बीच – आज का मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र
- अब भोपाल में लें सकेंगे डल झील की तर्ज पर सैर का आनंद, शिकारे कराएंगे लहरों से आपकी दोस्ती
- भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर रैली में तनाव, पुतले को लेकर RSS–BJP और गैस पीड़ितों में झड़प
- महिला-बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम मोहन यादव के निर्देश; पारदर्शी भर्ती से लेकर कुपोषण मुक्त करने तक का एजेंडा तय
- मप्र का दूसरा अनुपूरक बजट: सरकार के विकास एजेंडा की रूपरेखा, लेकिन कुछ अहम सवाल भी














