🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

पन्ना के सिरस्वाहा तालाब निर्माण में घोटाला..

👤
DD
👁 1758 व्यूज
📍 Bhopal
पन्ना के सिरस्वाहा तालाब निर्माण में घोटाला..
कार्यपालन यंत्री और एसडीओ को जारी हुआ जोटिस

1 नवंबर 2020। पन्ना जिले के अंतर्गत सिरस्वाहा तालाब निर्माण में घोटाला सामने आने पर राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किया है। इस निर्माण में घोटाले की रिपोर्ट जल संसाधन मंडल छतरपुर के अधीक्षण यंत्री ने दी थी।
यह नोटिस पन्ना के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एके जैन एवं एसडीओ सरोज सिंह को जारी किया गया है तथा उनसे पन्द्रह दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। जैन इस समय खण्डवा में तथा सिंह दमोह में पदस्थ हैं।
इन आरोपों पर जारी हुआ नोटिस :
दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने निर्माण कार्य में स्वीकृत फ्लशबार टाइप वेस्टवियर निर्माण के स्थान पर बिना स्वीकृत ड्राईंग के ओगी फाल का निर्माण कराया। मूल प्रशासकीय स्वीकृति में 415 मीटर लम्बाई के फ्लशबार का प्रावधान था किन्तु 350 मीटर लंबाई का ओगी फाल का निर्माण किया गया। इससे लागत में 24 करोड़ 90 लाख 79 हजार रुपयों की वृध्दि हुई एवं शासन को अतिरिक्त वित्तीय हानि वहन करनी पड़ी।
इसी प्रकार, प्रशासकीय स्वीकृति में 1947 मीटर लंबाई के बांध निर्माण का प्रावधान था, परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना बांध के एलाईंटमेंट में परिवर्तन कर 3120 मीटर लम्बाई का बांध का निर्माण कराया गया, जिससे बांध की लंबाई में 1173 मीटर की वृध्दि हुई और लागत में अनावश्यक वृध्दि हुई। दोनों अधिकारियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बांध के निर्माण में सी-मेसोनरी मद के अन्तर्गत उपलब्ध 1 करोड़ 40 लाख 15 हजार रुपयों एवं एल-अर्थवर्क मद के अंतर्गत उपलब्ध 9 करोड़ 25 लाख 56 हजार रुपयों के विरुध्द सी-मेसोनरी मद में 10 करोड़ 89 लाख 49 हजार रुपये एवं एल-अर्थवर्क मद में 18 करोड़ 62 लाख 71 हजार रुपये खर्च कराये।



- डॉ. नवीन जोशी/PNI
Tags :