डॉ. नवीन जोशी

भोपाल 11 जुलाई 2022। मध्यप्रदेश में लैंड टाइटलिंग के लिए राज्य भूमि सुधार आयोग ने कानून का प्रारुप बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया है तथा अब इसकी स्वीकृति के लिये राजस्व विभाग इसे केबिनेट में पेश करेगा।
इस प्रस्तावित एक्ट के माध्यम से मौका, नक्शा एवं खसरा में समानता होगी तथा विवाद रहित भूमि का भू-स्वामित्व संबंधित भू-स्वामी को प्रदान किया जा सकेगा। इस एक्ट को लाये जाने की घोषणा सीएम ने पन्द्रह महिने पहले की थी। इस साल जनवरी में विभागीय समीक्षा के दौरान भी सीएम ने कहा था कि लैंड टाईटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिये कानून बनाये जाने हेतु कार्यवाही में गति लायी जाये। राजस्व विभाग का कहना है कि राज्य भूमि सुधार आयोग द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ मीटिंगस में चर्चा कर ली है तथा अंतिम प्रारूप आयोग द्वारा तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। अब इसकी मंजूरी के लिये इसे केबिनेट में पेश किया जायेगा।