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मध्य प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण फैसले: विक्रमोत्सव मेला में छूट, इंदौर-उज्जैन सड़क 6 लेन, लोक सेवा आयोग में सदस्य, सिंचाई परियोजना, और ग्रामीण विकास

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 1440

भोपाल: 19 फरवरी 2024। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।




विक्रमोत्सव मेला व्यापार 2024 में मोटरयान कर में 50% छूट: उज्जैन में आयोजित होने वाले विक्रमोत्सव मेला व्यापार 2024 में गैर-परिवहन और हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50% की छूट दी जाएगी।
इंदौर-उज्जैन 4-लेन को 6-लेन में विकसित किया जाएगा: 1692 करोड़ रुपये की लागत से 45.475 किलोमीटर लंबी इंदौर-उज्जैन 4-लेन सड़क को 6-लेन में विकसित किया जाएगा।
लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति: डॉ. एच.एस. मरकाम और डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया है।
आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख रुपये की स्वीकृति: खंडवा जिले की आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान: ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य के लिए "ख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना" के तहत 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
दो नए विश्वविद्यालय: मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2024 के माध्यम से क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय और तात्या टोपे विश्वविद्यालय नाम से दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने गायों को सड़कों से हटाने और उन्हें गौशालाओं में रखने के निर्देश दिए।
रामलला मंदिर निर्माण के लिए धन्यवाद पत्र भेजे जाने का निर्णय लिया गया।



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