नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर निर्धारण की कार्ययोजना के निर्देश

नए टैक्स लगाने के बारे में अनुशंसा दी गई

16 मई 2019। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन संचालनालय ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को संपत्ति कर निर्धारण की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019-20 पर काम करने के निर्देश दिये हैं। संचालनालय स्तर पर भी कहा गया है कि वे वर्तमान कराधान का अध्ययन कर उनके संबंध में अनुशंसायें भी दें।



नगरीय निकायों को भेजे निर्देशों में कहा गया है कि वे इस कार्ययोजना अनुसार अपने निकाय में सम्पत्ति कर निर्धारण की कार्यवाही करें और पालन प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन के माध्यम से संचालनालय को प्रेषित करें।



यह है कार्ययोजना :

नगरीय निकायों के लिये निर्देश में बताया गया है कि उन्हें 15 मई से 30 मई तक भवनों की गणना तथा संपत्ति का मूल्यांकन पंजीबघ्द-संशोधन किया जाना है। 30 मई से 15 जून तक नगर पालिका क्षेत्र और भवन और भूमि का वर्गीकरण करना। भवन एवं भूमि का वर्गीकरण तीन स्तरों पर करना होगा यथा एक, निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर। दो, उपयोग के आधार पर। तीन अवस्थिति के आधार पर। 15 जून से 30 जून तक वार्षिक भाड़ा मूल्य का दर निर्धारण एवं नगरीय निकायों द्वारा संकल्प का अंगीकरण करना। 15 जून से 30 जून तक संकल्प का प्रकाशन करना। 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक संपत्ति कर का स्व-निर्धारण फार्म भरा जाना। 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक निकाय द्वारा अधिकृत अधिकारी से विवरण की जांच। 15 मई से 15 जून तक नगर पालिका द्वारा विवरणी का आंशिक परीक्षण। 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक गलत विवरणी प्रस्तुत करने पर विवरणी का सही भरा जाना एवं अंतिम रुप देना। 1 अक्टूबर से 30 दिसम्बर तक विवरणी प्रस्तुत न करने पर विवरणी भरना एवं अंतिम रुप देना। 1 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक डिमांड रजिस्टर को अद्यतन करना। 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक सरचार्ज।



संचालनालय स्तर पर भी कार्ययोजना के तहत कार्यवाही करने के लिये कहा गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में पूरे वर्ष राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों का क्षमतावध्र्दन करना। 31 मार्च 2020 तक 195 नगरीय निकायों में जीआईएस मेपिंग एवं सर्वे करना। वित्तीय वर्ष समाप्ति पर संपत्तिकर के स्व-निर्धारण विवरण की जांच करना और राज्य स्तर पर संपत्ति कर के आंकड़े का संकलन करना एवं सुझाव देना। वित्तीय वर्ष के दौरान समस्त नगरीय निकायों की कुल अनुमानित संपत्तियों के 25 प्रतिशत के संदर्भ में वर्तमान कराधान का अध्ययन एवं उनके संबंध में अनुशंसायें देना।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि सभी नगरीय निकायों को संपत्ति कर निर्धारण की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019-20 पर काम करने के निर्देश दिये हैं। संचालनालय स्तर पर भी कराधान के बारे में सिफारिशें देने के निर्देश हैं। यह हमारी आंतरिक व्यवस्था है।





(डॉ. नवीन जोशी)