के स्थान पर 50 लाख रुपये मिलेंगे
शुरुआत कृषि मंत्री सचिन यादव के गृह जिले से होगी

9 दिसंबर 2019। प्रदेश में अब जो भी नवीन कृषि उपज मंडियां खुलेंगी, उन्हें उनके शुरुआती कामकाज के संचालन हेतु राज्य सरकार के मंडी बोर्ड से 2 लाख रुपये के स्थान पर 50 लाख रुपये अनुदान के रुप में मिलेंगे। इसकी शुरुआत कृषि मंत्री सचिन यादव के गृह जिले खरगौन से होने जा रही है। खरगौन जिले में शीघ्र ही नई मंडी गठित होने जा रही है।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत बने मप्र कृषि उपज मंडी राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 बनाये हुये हैं। इस नियम के तहत प्रदेश में नई खुलने वाली कृषि उपज मंडियों को उनके शुरुआती कामकाज के संचालन हेतु अब तक 2 लाख रुपये राज्य मंडी बोर्ड के माध्यम से अनुदान के रंप में दिये जाते हैं।
कृषि मंत्री के गृह जिले में खुल रही नई मंडी :
राज्य के कृषि मंत्री सचिन यादव के गृह जिले खरगौन की तहसील सनावद में स्थित ग्राम पंचायत बैडिय़ा में नवीन कृषि उपज मंडी खुलने जा रही है। इस नवीन मंडी में सनवाद तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन होगा। कृषि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह नवीन कृषि उपज मंडी आगामी 31 दिसम्बर के बाद मूर्त रुप ले लेगी। इसी नवीन मंडी के लिये राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 में संशोधन किया गया है जिसके तहत अब नवीन कृषि उपज मंडियों को 2 लाख रुपये के स्थान पर 50 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 में संशोधन किया गया है जिसके तहत नवीन खुलने वाली कृषि उपज मंडियों को 2 लाख रुपये के स्थान पर अब 50 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा। यह अनुदान प्राप्त करने के लिये नवीन मंडी को कतिपय दस्तावेज देने होंगे जिसके आधार पर यह अनुदान दिया जायेगा।


- डॉ. नवीन जोशी