तबादलों से मुक्ति के लिये कर्मचारी संगठनों को 31
जुलाई तक अपने पदाधिकारियों की सूची देना होगी

30 जुलाई 2020। प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को तबादले से मुक्ति हेतु अपने निर्वाचन की सूची 31 जुलाई 2020 तक देनी होगी। इस संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सूचना जारी कर दी।
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्रीनिवास शर्मा द्वारा सभी विभागों, संभागायुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को जारी की गई सूचना के अनुसार, राज्य शासन से पत्राचार के लिये अधिकृत कर्मचारी संगठनों के प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/विकासखण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष को स्थानांतरण नीति के तहत अपने पद पर नियुक्ति के उपरान्त स्थानांतरण से दो पदावधि के लिये अर्थात चार वर्ष तक की सामान्यत: छूट प्राप्त है। चार वर्ष की पदस्थापना पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यक्तानुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संपुष्टि का आधार मुख्य होगा।
सचिव शर्मा ने जारी अपनी सूचना में आगे कहा है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा अपने निर्वाचन के पश्चात निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित जिला कलेक्टर को हर साल 30 अप्रैल तक देने का प्रावधान है जिससे स्ािानांतरण से छूट दी जा सके। इसलिये अब इस तिथि को आगे बढ़ाई गई है तथा 31 जुलाई 2020 के पूर्व एकजाई अद्यतन जानकारी देने का नया प्रावधान किया गया है। इस अवधि के बाद ऐसी सूची स्वीकार नहीं की जायेगी और न ही उस पर विचार किया जायेगा।