🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

अब संविदाकर्मियों को 90 प्रतिशत वेतनमान

👤
DD
👁 1140 व्यूज
📍 Bhopal
अब संविदाकर्मियों को 90 प्रतिशत वेतनमान
वित्त विभाग की सहमति से ही मिल सकेगा

5 अगस्त 2020। राज्य सरकार ने सभी विभागों और कार्यालयों को नया फरमान जारी करते हुये कहा है कि संविदा पर नियुक्त कर्मियों को 90 प्रतिशत वेतनमान देने की कार्यवाही वित्त विभाग की सहमति से ही की जाये।
दरअसल राज्य सरकार ने दो साल पहले 5 जून 20189 को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर प्रदान किये जाने हेतु नीति-निर्देश जारी किये थे जिसमें उल्लेख किया गया था कि संविदा कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक, समकक्ष नियमित पदों के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत निर्धारित होगा।
यह हुई विसंगति :
उक्त नीति-निर्देश के परिपालन में राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि उक्तानुसार पारिश्रमिक निर्धारण करने में कतिपय विभाग एवं उनकी अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा समकक्ष पदों के वेतनमान अनुसार निर्धारण को समग्रता से विचार में नहीं लेते हुये पारिश्रमिक का निर्धारण वित्त विभाग से सहमति प्राप्त किये बिना किया गया है जिससे विसंगतियों की स्थिति बनी है।
अब यह जारी किया नया फरमान :
राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने उक्त विसंगितयों के कारण दो बिन्दुओं का नया फरमान जारी किया है। एक, संविदा पारिश्रमिक का निर्धारण करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाये। दो, यदि किसी विभाग या उसकी अधीनस्थ संस्था (निगम-मण्डल आदि) द्वारा 90 प्रतिशत वेतनमान निर्धारण वित्त विभाग की सहमति के बिना किया गया है तो वित्त विभाग से अनुमोदन आगामी एक माह के अंदर प्राप्त किया जाये।


- डॉ. नवीन जोशी
Tags :