रीडिंग ऑनलाईन भेजेगा डाटा सेंटर में जिससे बिल जनरेट होंगे
शिवराज सरकार ने बजट में किया 350 करोड़ रुपयों का प्रावधान

12 अगस्त 2020। प्रदेश में अब बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाये जायेंगे। यह स्मार्ट मीटर बिजली की खपत की रीडिंग सीधे डाटा सेंटर को भेजेगा जहां बिजली के बिल जनरेट होंगे। रीडिंग के लिये मीटर वाचकों को जगह-जगह भेजने की जरुरत नहीं पड़ेगी। इसके लिये शिवराज सरकार ने ऊर्जा विभाग के अंतर्गत 350 करोड़ रुपयों का प्रावधान कर दिया है।

तीसरा चरण है स्मार्ट मीटर :

प्रदेश में बिजली सप्लाय की पहले यह स्थिति थी कि लोगों के यहां मेकेनिकल मीटर लगते थे। चूंकि इसमें रीडिंग एक्युरेट नहीं आती थी इसलिये तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के दस साला शासनकाल में कमलनाथ के आग्रह पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने की शुरुआत हुई। लेकिन इस प्रणाली में भी मीटर वाचकों को रीडिंग लेने जगह-जगह जाना पड़ रहा है। इसलिये अब वर्तमान शिवराज सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाये जाने की तैयारी की है।

स्काडा के तहत आयेंगे स्मार्ट मीटर :

शिवराज सरकार ऊर्जा विभाग के अंतर्गत स्काडा (सुपरवाईजरी कण्ट्रोल एण्ड डाटा एक्युजिशन) योजना के तहत स्मार्ट मीटर क्रय करेगी। इसके लिये आम बजट के अध्यादेश में 350 करोड़ रुपयों का भारी भरकम बजट का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में बड़े महानगरों से इन स्मार्ट मीटरों को लगाने की शुरुआत की जायेगी। इसका पायलट प्रोजेक्ट कुछ बड़े नगरों में चलाया गया था जिसके अच्छे परिणाम मिले थे। इस नई प्रणाली के तहत स्मार्ट मीटर बिजली की खपत की रीडिंग सीधे बिजली वितरण कंपनी के डाटा सेंटर में भेजेंगे जहां उपभोक्ता के बिल जनरेट होंगे। मीटर वाचकों के जगह-जगह मीटर रीडिंग लेने के लिये जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। बिजली की खपत की भी सतत मानीटरिंग होती रहेगी और बिजली की चोरी की मामले नहीं हो सकेंगे।

विद्युत गृह के सुधार हेतु व्यय होंगे 50 करोड़ :

इधर ऊर्जा विभाग के अंतर्गत बजट में 50 करोड़ रुपये और व्यय करने का नया प्रावधान किया गया है। इस राशि से गांधी सागर जल विद्युत गृह के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण इस साल सुधार कार्य किया जायेगा।



डॉ. नवीन जोशी