🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

प्रदेश में अब विकास कार्य न होने पर नगर विकास स्कीम स्वमेव रद्द हो जायेगी

👤
DD
👁 1257 व्यूज
📍 Bhopal
प्रदेश में अब विकास कार्य न होने पर नगर विकास स्कीम स्वमेव रद्द हो जायेगी
19 अगस्त 2020। अब प्रदेश में विकास प्राधिकरणों द्वारा घोषित नगर विकास स्कीम में दस साल तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ है तो वह स्वमेव स्थगित हो जायेगी। यह नया प्रावधान शिवराज सरकार ने टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के नियमों में संशोधन के जरिये किया है।
नये संशोधनों में यह भी कहा गया है कि यदि स्कीम में विकास कार्य प्रशासकीय व्यय दस प्रतिशत से कम किया गया है और भूमि स्वामियों द्वारा इस व्यय कि प्रतिपूर्ति कर दी गई है तो भी यह स्कीम रद्द हो जायेगी। स्कीम को रद्द करने की सूचना राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी। टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग के संचालक रद्द हुई स्कीम के क्षेत्र में 17 फरवरी 2020 से छह माह की अवधि तक समस्त विकास प्रतिषिध्द कर देगा। लेकिन वह रद्द स्कीम के क्षेत्र को शामिल करते हुये किसी भी समय नवीन स्कीम तैयार कर सकेगा।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने 17 फरवरी 2020 को मप्र नगर तथा ग्राम निवेश संशोधन कानून प्रभावशील किया था जिसके अमलीकरण हेतु अब नियम बनाये गये हैं। नगर विकास स्कीम के तहत दस साल तक विकास कार्य न होने पर यह रद्द हो जायेगी। स्कीम में विकास के बाद भूमि स्वामियों को पचास प्रतिशत भूखण्ड वापस करने का भी प्रावधान है। नये नियम बनाये गये हैं जिन्हें प्रभावशील किया जायेगा।


- डॉ. नवीन जोशी
Tags :