🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

शिवराज सरकार ने बदली आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली

👤
DD
👁 1450 व्यूज
📍 Bhopal
शिवराज सरकार ने बदली आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली
11 दिसंबर 2020। प्रदेश की शिवराज सरकार ने कैग के अलावा स्वयं से सरकारी विभागों एवं कार्यालयों का आंतरिक अंकेक्षण कराने की प्रणाली बदल दी है। यह आंतरिक अंकेक्षण वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा में गठित आडिट सेल के माध्यम से दो साल पहले से कराया जा रहा था।
पहले यह आंतरिक अंकेक्षण भोपाल मुख्यालय से टीम भेजकर किया जाता था परन्तु अब यह व्यवस्था विकेन्द्रीत कर दी गई है। अब उच्च जोखिम वाले डीडीओ कार्यालय, आडिट प्रकोष्ठ की योजना एवं शासन द्वारा निर्देशित जांच के अंतर्गत आंतरिक आडिट भोपाल मुख्यालय से कराया जायेगा जबकि मध्यम एवं निम्न जोखम वाले डीडीओ कार्यालयों का आंतरिक अंकेक्षण संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होगा।
इसी प्रकार पहले आंतरिक अंकेक्षण के लिये 561 पद स्वीकृत किये गये थे परन्तु अब ये पद 351 होंगे। ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि अब राज्य सरकार के वित्तीय ट्रांजेक्शन ऑनलाईन आईएफएमआईएस से हो रहे हैं जिससे वांछित रिपोर्ट्स तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। साथ ही लेखांकन, गणनात्मक, बजट आदि से संबंधित त्रुटियां कम होती जा रही हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण को भी अब ऑनलाईन कर दिया गया है जिससे लेखा परीक्षण में कम समय लग रहा है। इससे मानव संसाधन भी कम लग रहा है।
राज्य सरकार ने आंतरिक अंकेक्षण में नया प्रावधान यह भी कर दिया है कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिये भारत सरकार के महालेखाकर कार्यालय से उप संचालक/सहायक संचालक स्तर के अनुभवी अंकेक्षकों की सेवायें भी ली जा सकेंगी।



डॉ. नवीन जोशी/PNI
Tags :