11 दिसंबर 2020। प्रदेश की शिवराज सरकार ने कैग के अलावा स्वयं से सरकारी विभागों एवं कार्यालयों का आंतरिक अंकेक्षण कराने की प्रणाली बदल दी है। यह आंतरिक अंकेक्षण वित्त विभाग के अंतर्गत संचालनालय कोष एवं लेखा में गठित आडिट सेल के माध्यम से दो साल पहले से कराया जा रहा था।
पहले यह आंतरिक अंकेक्षण भोपाल मुख्यालय से टीम भेजकर किया जाता था परन्तु अब यह व्यवस्था विकेन्द्रीत कर दी गई है। अब उच्च जोखिम वाले डीडीओ कार्यालय, आडिट प्रकोष्ठ की योजना एवं शासन द्वारा निर्देशित जांच के अंतर्गत आंतरिक आडिट भोपाल मुख्यालय से कराया जायेगा जबकि मध्यम एवं निम्न जोखम वाले डीडीओ कार्यालयों का आंतरिक अंकेक्षण संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा कार्यालय के माध्यम से होगा।
इसी प्रकार पहले आंतरिक अंकेक्षण के लिये 561 पद स्वीकृत किये गये थे परन्तु अब ये पद 351 होंगे। ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि अब राज्य सरकार के वित्तीय ट्रांजेक्शन ऑनलाईन आईएफएमआईएस से हो रहे हैं जिससे वांछित रिपोर्ट्स तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। साथ ही लेखांकन, गणनात्मक, बजट आदि से संबंधित त्रुटियां कम होती जा रही हैं। आंतरिक लेखा परीक्षण को भी अब ऑनलाईन कर दिया गया है जिससे लेखा परीक्षण में कम समय लग रहा है। इससे मानव संसाधन भी कम लग रहा है।
राज्य सरकार ने आंतरिक अंकेक्षण में नया प्रावधान यह भी कर दिया है कि गुणवत्ता बढ़ाने के लिये भारत सरकार के महालेखाकर कार्यालय से उप संचालक/सहायक संचालक स्तर के अनुभवी अंकेक्षकों की सेवायें भी ली जा सकेंगी।



डॉ. नवीन जोशी/PNI