🔴 TRENDING NOW!
2035 तक इस्लाम बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, ईसाई धर्म को पीछे छोड़ने का अनुमान: प्यू रिसर्च भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा रूस, पुतिन ने बताया प्रमुख बाजार स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को सिखाए कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी और जवाबदेही के गुर बेनेकोर ने भारत के भोपाल में अत्याधुनिक हाइजीन नॉनवोवन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव ‘वसुधा’ में आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की खास एंट्री, वसुधा और देवांश की नई जिंदगी में आएगा दिलचस्प ट्विस्ट गांधी सागर में मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले, मध्यप्रदेश में चार नए औद्योगिक पार्कों को मंजूरी, 1507 करोड़ रुपये MSME विकास पर खर्च होंगे AI से बच्चों के यौन शोषण की घटनाओं में 8,400% की वृद्धि, डीपफेक बनाकर ब्लैकमेल कर रहे अपराधी न्यूजीलैंड में आयोजित आईडीएफ इनोवेशन अवॉर्ड्स में एनडीडीबी एवं इसकी सहायक कंपनी एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को मिली वैश्विक पहचान पत्रकारों और इंफ्लुएंसर्स ने विजिट की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, जानें कितने काम का है यह प्रोजेक्ट?

सरकारी विभागों में टीडीएस जमा न करने वाले अफसरों से वसूला जायेगा अर्थदण्ड

👤
DD
👁 1824 व्यूज
📍 Bhopal
सरकारी विभागों में टीडीएस जमा न करने वाले अफसरों से वसूला जायेगा अर्थदण्ड
10 जनवरी 2012। राज्य सरकार ने सभी सरकारी विभागों एवं कार्यालयों के प्रमुखों को सख्त हिदायत जारी कर कहा है कि वे अपने कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का समय से टीडीएस यासनि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स आयकर विभाग में जमा करायें अन्यथा विलम्ब होने पर लनगने वाले अर्थदण्ड की वसूली उत्तरदायी अधिकारी से वसूला जायेगा।
अपनी ताजा हिदायत में वित्त विभाग ने कहा है कि आयक अधिनियम 1961 के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर टीडीएस रिटर्न आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तिथि में आहरण एवं संवितरण द्वारा जमा किये जाने का प्रावधान है। राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कई विभाग/डीडीओ निर्धारित तिथि में टीडीएस रिटर्न जमा नहीं कराते हैं। इसके कारण आयकर विभाग प्रतिदिन 200 रुपये की दर से विलम्ब शुल्क राशि जमा कराने के आदेश पारित किये जाते हैं।
वित्त विभाग ने अपनी हिदायत में आगे कहा है कि आयक विभाग द्वारा जारी किये गये नोटिस के पालन में कतिपय अधिकारी शासन से प्राप्त बजट की राशि से विलम्ब शुल्क का भुगतान करते हैं जबकि कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रुप से राशि जमा की जाती है। इसलिये निर्णय लिया गया है कि समय पर रिटर्न जमा न किये जाने की स्थिति में उत्तरदायी अधिकारी द्वारा ही विलम्ब शुल्क जमा कराया जाये, परन्तु ऐसे प्रकरणों में जहां आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुकूल नहीं है और उसके विरुध्द अपील आदि की जाना है, से संबंधित व्यय सक्षम स्वीकृति उपरान्त विभागीय बजट से भुगतान किये जा सकते हैं।




- डॉ. नवीन जोशी
Tags :