11 मार्च 2021। शिवराज सरकार ने प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिये प्राकृतिक/आयुर्वेदिक/योग/पारंपरिक पध्दति आधारित उपचार हेतु वेलनेस सेंटर/रिसोर्ट स्थापित करने की नई नीति जारी की है।
इस नीति के तहत निजी भूमि पर ऐसा सेंटर बनाने पर निवेशक को अनेक सुविधाओं का सरकार की ओर से लाभ दिया जायेगा। पर्यटन विभाग के आधिपत्य वाली शासकीय भूमि पर यह सेंटर स्थापित करने के लिये निवेशक का चयन ऑनलाईन टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जिसकी लागत सौ करोड़ रुपनये से अधिक होगी, के लिये नियत भूमि पर निवेशक का चयन प्रथम आयो, प्रथम पाओ के आधार पर किया जायेगा।
पर्यटन विभाग के लैंड बैंक से ऑनलाईन निविदा के जरिये भूमि देने के लिये शहरी क्षेत्र में आफसेट प्राईज 10 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर तथा ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख रुपये प्रति हैक्टेयर होगी। अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट हेतु भूमि प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन रेट पर दी जायेगी। उक्त सभी भूमियां 90 वर्ष की लीज पर आवंटित होंगी।
यह मिलेगा अनुदान :
नीति के तहत नवीन वेलनेस सेंटर/रिसोर्ट स्थापित करने पर न्यूनतम परियोजना व्यय 5 लाख रुपये तथा पूंजीगत व्यय पर 15 प्रतिशत जोकि अधिकतम 2 करोड़ रुपये हो सकेगा, सरकार की ओर से अनुदान के रुप में दिया जायेगा। इसी प्रकार, बड़ी परियोजनाओं के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वृहद प्रोजेक्ट जिसमें प्रदेश के न्यूनतम 50 व्यक्तियों को रोजगार देने पर अधिकतम 15 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के मेगा प्रोजेक्ट जिसमें प्रदेश के न्यूनतम 100 व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये अधिकतम 30 करोड़ रुपये तथा सौ करोड़ रुपये या इससे अधिक के अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जिसमें प्रदेश के न्यूनतम 200 व्यक्तियों को रोजगार देने हेतु अधिकतम 90 करोड़ रुपये सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि के रुप में दिया जायेगा।


- डॉ. नवीन जोशी