डॉ. नवीन जोशी

भोपाल 29 दिसंबर 2021। बहुप्रतीक्षित 1450 किलोमीटर लम्बे रामवनगमन पथ का निर्माण एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। इस मार्ग के निर्माण का डीपीआर बनाने के लिये एमपी रोड डेवपलमेंट कारपोरेशन-एमपीआरडीसी ने निवेशक निजी कंपनियों से एक्सप्रेस ऑफ इंट्रेस्ट मांगने का टेण्डर जारी किया था परन्तु कुछ ही दिनों में इसे निरस्त कर दिया। अब इस पथ का निर्माण कार्य अध्यात्म विभाग सीधे संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से करवायेगा और इसके लिये नये सिरे से टेण्डर जारी होंगे।
यह कारण रहा निरस्ती का :
एमपीआरडीसी को यह टेण्डर इसलिये निरस्त करना पड़ा क्योंकि इस मार्ग को बनाने में कई सारी आपत्तियां आ गई थीं, क्योंकि सिर्फ मार्ग ही नहीं बनाना था बल्कि इसके आसपास के क्षेत्रों का भी विकास करना था। रामवनगमन पथ का काम सीधे मुख्य सचिव देख रहे हैं तथा उन्होंने ही इन आपत्तियों के आने के कारण इसे निरस्त करवाया है। अब इस मार्ग के लिये संस्कृति विभाग के माध्यम से 27 लोकेशन चिन्हित की जा रही हैं तथा बीच में आने वाले नगरों के मास्टर प्लान में बदलाव किये जाने हैं। पर्यटन विभाग भी अपने हिसाब से डेस्टीनेशन तय कर रहा है।
50 लाख रुपये वापस होंगे :
अध्यात्म विभाग ने अपने सालाना बजट में राम पथ गमन अंचल के विकास के लिये 30 करोड़ 73 हजार रुपयों का प्रावधान किया हुआ है तथा इसमें से 50 लाख रुपये इसकी डीपीआर बनवाने के लिये टेण्डर जारी करने हेतु एमपीआरडीसी को दिये गये थे। अब चूंकि यह टेण्डर निरस्त हो गया है इसलिये यह राशि वापस अध्यात्म विभाग को लौटाई जायेगी।
चित्रकूट से बनना शुरु होगा मार्ग :
राम वनगमन पथ का निर्माण सतना जिले के चित्रकूट से प्रारंभ होगा जो विभिन्न जिलों से गुजरकर छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंचेगा। इस मार्ग पर नेशनल हाईवे अथारिटी का भी मार्ग आ रहा है तथा उसने भी इसके लिये सर्वे करा लिया है। अध्यात्म विभाग ने मार्ग में आने वाले जिलों के कलेक्टरों से सभी मूलभूत सुविधायें भविष्य की जरुरतों को देखते हुये उपलब्ध कराने के लिये कहा है। पहले चरण में एक हिस्से में इस मार्ग के निर्माण की शुरुआत की जायेगी।

एक और कंपनी बनायेगी निजी मंडी

भोपाल।प्रदेश में एक और कंपनी अपनी निजी मंडी बनायेगी। उसको लायसेंस देने की राज्य मंडी बोर्ड ने तैयारी शुरु की है। मेसर्स ओरिगो कमोडिटीज प्रालि इंदौर को यह लायसेंस दिया जायेगा। इससे पहले भी एक दर्जन से अधिक निजी मंडी लायसेंस स्वीकृत किये जा चुके हैं।
इंदौर की उक्त कंपनी को निजी मंडी का लायसेंस देने के लिये मंडी बोर्ड ने अपने सभी आचंलिक कार्यालयों से एनओसी देने के लिये कहा है कि इस पर कोई बकाया बाकी तो नहीं है।