11 जुलाई 2025। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लंबित पड़े 19,196 मामलों को लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक में बैंकों पर तीखी नाराज़गी जताई। उन्होंने बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी को निर्देश दिया कि संबंधित बैंक प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया जाए।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 31 दिसंबर 2023 को बंद हो चुकी है, लेकिन इसके तहत स्वीकृत मामलों का भुगतान अब तक अधर में लटका हुआ है। इस देरी के चलते हजारों लाभार्थी सब्सिडी से वंचित हैं।
मुख्य सचिव ने दो टूक कहा कि –
"बंद हो चुकी योजना के लंबित मामलों में देरी अस्वीकार्य है। सभी बैंकों को 15 दिनों के भीतर लंबित सभी फाइलों का निराकरण करना होगा।"
इससे पहले भी 17 अप्रैल 2024 को हुई SLBC की बैठक में बैंकों को निर्देश दिए गए थे कि स्वीकृत प्रकरणों का भुगतान एक महीने में किया जाए। लेकिन तब से अब तक मात्र 1,683 मामलों का ही निपटारा हुआ है, जबकि 19,196 मामलों का भुगतान अब भी बाकी है।
बैठक में इन प्रमुख योजनाओं पर भी हुई चर्चा:
बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अलावा इन योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई:
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
जन धन योजना
अटल पेंशन योजना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
साथ ही वर्ष 2024-25 के लिए बैंकों की ऋण योजना, व्यवसाय लक्ष्य और ग्रामीण क्षेत्रों में नई बैंक शाखाओं के विस्तार पर भी विचार-विमर्श हुआ।
