6 अक्टूबर 2025। अब मध्य प्रदेश में जनसुनवाई के आवेदन भी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि सभी आवेदनों का समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए और जनता की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता से हो।
मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों से कहा है कि जनसुनवाई में आने वाले सभी आवेदन सीएम हेल्पलाइन में अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं, ताकि उनका निपटारा तेज़ी और पारदर्शिता से किया जा सके।
राज्य सरकार को यह जानकारी मिली थी कि कुछ जिलों में जनसुनवाई के आवेदन हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं किए जा रहे हैं या अधूरे डाले जा रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अब से सभी आवेदन पोर्टल पर पूरी तरह दर्ज किए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री करेंगे हर माह समीक्षा
मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की मासिक समीक्षा करेंगे। वे पहले से ही “समाधान ऑनलाइन” कार्यक्रम के माध्यम से हेल्पलाइन पर आई शिकायतों की निगरानी कर रहे हैं और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं।
एक दिन में 10 से ज़्यादा शिकायतों पर रोक
सीएम हेल्पलाइन के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब कोई भी व्यक्ति एक दिन में 10 से अधिक शिकायतें दर्ज नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को एक दिन के लिए पोर्टल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हेल्पलाइन से जुड़े उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए, जबकि अनावश्यक या झूठी शिकायतें करने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री सचिवालय के अवर सचिव संदीप आष्ठाना ने बताया कि जनसुनवाई के आवेदनों को सीएम हेल्पलाइन से जोड़ने और समीक्षा प्रक्रिया को सशक्त बनाने की तैयारी चल रही है।
