ऑनलाइन नफ़रत फैलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई: अपमानजनक टिप्पणियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी छापेमारी

Prativad News Desk | 25 जून 2025

जर्मनी में इंटरनेट पर फैलाए जा रहे ‘घृणास्पद भाषण’ के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की गई है। देश की संघीय आपराधिक पुलिस (BKA) ने ऑनलाइन नफरत और अपमानजनक टिप्पणियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी छापेमारी और पूछताछ अभियान चलाया है। यह कदम “आपराधिक घृणा पोस्टिंग” के खिलाफ 12वें राष्ट्रीय एक्शन डे के तहत उठाया गया है।

▶️ मुख्य फोकस: राजनेताओं के विरुद्ध अपमानजनक पोस्ट
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़, पुलिस की कार्रवाई का मुख्य केंद्र वे ऑनलाइन पोस्ट हैं, जो खासतौर पर राजनेताओं को निशाना बनाते हैं। BKA के अनुसार, जांच किए जा रहे मामलों में से लगभग दो-तिहाई मामलों का संबंध दक्षिणपंथी विचारधाराओं से है, जबकि कुछ मामले वामपंथी, धार्मिक और विदेशी विचारों से भी जुड़े पाए गए हैं।

▶️ 140 से अधिक मामलों में जांच, 65 से ज्यादा छापे
BKA ने बताया कि पूरे देश में 140 से अधिक आपराधिक मामलों की जांच शुरू की गई है। इन जांचों के तहत 65 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए और कई संदिग्धों से पूछताछ की गई। हालांकि, अब तक किसी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

▶️ किस तरह के अपराधों पर हो रही कार्रवाई?
पुलिस ने बताया कि सबसे आम अपराधों में शामिल हैं:
घृणा फैलाने वाले कंटेंट का प्रचार
निषिद्ध प्रतीकों का उपयोग
आपराधिक कृत्यों और अपमान को समर्थन देना
जर्मनी के प्रमुख प्रसारक ARD के अनुसार, अधिकांश आपराधिक पोस्टिंग में राजनेताओं को लक्षित किया गया है।

▶️ लोगों से सहयोग की अपील
BKA ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसी ऑनलाइन घृणा पोस्टिंग की रिपोर्ट करें, जिससे पुलिस और नेटवर्क प्रदाता मिलकर इंटरनेट पर नफरत के इस ज़हर को खत्म कर सकें।

▶️ राजनीतिक समर्थन और कानूनी पृष्ठभूमि
नॉर्थ राइन-वेस्टफेलिया के आंतरिक मंत्री हर्बर्ट रूल ने इस कार्रवाई को "डिजिटल आगजनी करने वालों के खिलाफ़ निर्णायक कदम" बताया और कहा, "अब किसी को भी मोबाइल या कंप्यूटर की आड़ में छिपने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

यह कार्रवाई उस फैसले के एक दिन बाद हुई है, जब जर्मनी की सर्वोच्च प्रशासनिक अदालत ने “कॉम्पैक्ट” नामक दक्षिणपंथी पत्रिका पर लगे सरकारी प्रतिबंध को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया। हालांकि, आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कानून के तहत कार्रवाई की जाती रहेगी।

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